बजेटले औद्योगिकीकरणको आधार मजबुत बनाउने सीएनआईको विश्वास, लगानीमैत्री नीतिको स्वागत

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिँदै औद्योगिकीकरणको आधार मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।  यद्यपि यसको पूर्ण सफलता सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने स्पष्ट पारेको छ। परिसंघका अनुसार तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने निर्णयले उत्पादन लागत घटाई स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो मद्दत पुग्नेछ । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउन विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन, महसुल छुट, तथा लिज वा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ धितो राख्न पाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ। वर्षौंदेखि कर मुद्दामा अलमलिएका उद्योगीका लागि विवादित करमा थप १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा, ब्याज र जरिवाना स्वतः मिनाहा हुने व्यावहारिक व्यवस्था ल्याइनु र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रक्रिया स्वचालित गरिनु सकारात्मक कदम हुन्। यस्तै, आयकर ऐनको दफा ५७ को संशोधनले व्यवसायको उत्तराधिकार र पुनर्संरचनाका जटिलता हटाउने तथा मुनाफा र रोयल्टी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउँदा विदेशी लगानी आकर्षित हुने परिसंघको विश्लेषण छ ।

व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पुर्‍याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले घटाउनुले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाई बजारमा माग विस्तार गर्नेछ ।

बजेटले समेटेका श्रमप्रधान उद्योगका लागि रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन), उधारो असुली सम्बन्धी कानुन निर्माण, र झन्झटिला १५ वटा कानुन खारेज गर्ने प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ। सरकारी निकायहरूको खारेजी वा मर्जरले प्रशासनिक दक्षता बढाउने तथा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनालाई अन्य निकायको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था एवं 'टेक अर पे' विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने नीतिले परियोजनाहरूलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ। साथै, पूर्वाधारमा निजी लगानीका लागि वैकल्पिक विकास वित्त कोष, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्डको उपयोग गर्ने नीति ल्याइनु र साना-मझौला उद्योगका लागि 'फर्स्ट लस रिकभरी' कर्जा सुरक्षण तथा 'व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा' जस्ता वित्तीय पहुँचका कार्यक्रम समेटिनु सकारात्मक छन्। पर्यावरण अनुकूल ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, पर्यटक लक्षित होटललाई प्रोत्साहन, र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई आयकरमा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य छन् । यद्यपि, बजेटमा गुणस्तर प्रवर्द्धन र न्यून गुणस्तरका वस्तु आयात नियन्त्रण गर्ने नीति, उद्योगलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था, तथा सरकार र उद्योगीबीच भुक्तानी बाँकी रकमको हिसाब मिलान (सेटअफ) गर्ने प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटेको परिसंघले औंल्याएको छ । समग्रमा, बजेटले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अपरिहार्य शर्त रहेको परिसंघको ठहर छ ।