पूर्वाधार आयोजनाका कानूनी अवरोध हटाउन ‘सनसेट ल’ तयार, सरकारलाई यसै साता मस्यौदा बुझाइने

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूलाई तिव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सनसेट ल’ तयार गरेको छ । यस सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव तयार पार्ने समितिले विद्यमान कानूनहरूमा रहेका विकास निर्माणका अवरोधकारी प्रावधानहरूको समीक्षा गरी सुधारका प्रस्ताव तयार गरेको हो । समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाकाअनुसार वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायत विभिन्न कानुनमा रहेका प्रक्रियागत तथा कानूनी जटिलताका कारण विकास आयोजना वर्षौंसम्म रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न ‘सनसेट ल’ मार्फत आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । 

न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले कानूनी सुधारसँगै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्ने उद्देश्य पनि प्रस्तावमा समेटिएको बताए । उनकाअनुसार कतिपय अवस्थामा व्यक्ति विशेषको स्वार्थका कारण समेत आयोजना लामो समयसम्म रोकिने गरेका छन् । पृथ्वी राजमार्ग विस्तार आयोजनालाई उदाहरण दिँदै थापाले सन् २०१८ देखि नै वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरी निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाणसमेत स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि स्थानीय तहबाट पुनः प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरे । 

उनका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै आयोजनाको स्वीकृत इआइएमा निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा पुनः छुट्टै आइइइ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिदैँछ । वन क्षेत्र उपयोग तथा रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया वर्षौंसम्म लम्बिने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नभए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनसक्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको थापाले बताए ।  उनकाअनुसार कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका आयोजनाहरू अनावश्यक रूपमा रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु प्रश्तावको मुख्य उद्देश्य हो । नवीकरणीय ऊर्जा तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाका लागि पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारले ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’ घोषणा गरेका परियोजनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

निर्धारित अवधिमा निर्णय नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुने तथा निर्देशक समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युत ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानूनमा आवश्यक संशोधनका प्रस्तावहरू पनि समावेश गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै सडक विस्तारका क्रममा सार्नुपर्ने विद्युत लाइन जस्ता कार्यका लागि लामो खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छोटो प्रक्रियाबाट काम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा यसै साता नेपाल सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सुझाव समेटिनेछ । अन्तिम प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

सनसेट लको प्रश्तावित व्यवस्थाअनुसार निर्माण आयोजनाका क्रममा जग खन्दा वा सडक कटान गर्दा निस्किने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा त्यही आयोजनामा प्रयोग गरिने भए त्यसमा रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरिँदैछ तर त्यस्ता सामग्री अन्यत्र विक्री वा प्रयोगका लागि लैजाने अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रचलित कानूनअनुसार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ । हाल आयोजनास्थलमै प्रयोग हुने सामग्रीमा समेत रोयल्टी मागिने गरेका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्दै प्रश्तावित व्यवस्थाले यस्तो व्यावहारिक समस्या समाधान हुनेछ । थापाले प्रस्तावित व्यवस्था ‘रुल बाइ ल’ नभई ‘रुल अफ ल’ को सिद्धान्तअनुसार तयार गरिएको स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार सनसेट लको उद्देश्य कानुनलाई कमजोर बनाउने नभई विकास निर्माणमा देखिएका अव्यावहारिक तथा दोहोरो प्रक्रियागत अवरोध हटाउने हो । उनले विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्नु राज्यका सबै तह र निकायको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका आयोजनाहरूलाई अनावश्यक रूपमा रोक्न नपाइने तथा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए ।

पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार निर्माणमा रहेका जटिलता हटाउन सरकारले छुट्टै कानून ल्याउन सक्ने बताए । उनकाअनुसार सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्टै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ल’ ल्याउन सक्छ । त्यो सम्भव नभए कानूनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने उद्देश्यले ‘सनसेट ल’ ल्याउन सक्छ । प्रस्तावित सनसेट ल कुनै एक परियोजनाका लागि नभई समग्र कानुनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने ‘लिगल फ्रेमवर्क सनसेट ल’ का रूपमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएको ‘मूल्य समायोजन’को विषयलाई अतिरिक्त रकमको मागका रूपमा बुझ्न नहुने उनले बताए । उनकाअनुसार बजार मूल्य बढ्दा लागत बढेको अनुपातमा रकम समायोजन हुने र मूल्य घट्दा त्यसअनुसार घट्न सक्ने भएकाले यसलाई ‘मूल्य वृद्धि’ नभई ‘मूल्य समायोजन’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘मूल्य वृद्धि’ भन्ने शब्दले निर्माण व्यवसायीहरूले सधैँ थप पैसा मात्र मागिरहेका छन् भन्ने गलत सन्देश जाने भन्दै शर्माले लागत परिवर्तनअनुसारको समायोजनलाई सही रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । शर्माकाअनुसार हालको ऐनले मूल्य समायोजनको विषय सम्बोधन गर्न कुनै अवरोध सिर्जना गरेको छैन ।