बजेटले लियो दर्जनौ कानून बनाउने लक्ष्य, स्वार्थको द्वन्द्वदेखि वित्तीय ट्रष्टीको नियमनसम्म, कुन-कुन कानून बन्दैछन् ?

काठमाडौं । सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको द्बन्त्द्ब सम्बन्धी कानून बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा देखिएको वेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको द्बन्त्द्ब सम्बन्धी कानून बनाउने घोषणा गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वार्थको द्बन्त्द्ब सम्बन्धी कानूनसँगै आगामी वर्ष दर्जनौ कानूनहरु संसोधन र नयाँ बनाउन उद्घोष गरेका छन् । कतिपय कानून बनाउने विषयलाई सिधा उल्लेख गरेका छन् भने कतिपय कानून घुमाउरो गरि बनाउने भनेका छन् । 

बजेटमा तावरण‍ संरक्षण‍ ऐन, २०७६‍ र‍ वन‍ ऐन, २०७६ संशोधन गर्ने भनिएको छ । दूरसञ्‍चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा पेश गर्ने भनेको छ । बजेटमा बैंक‍ तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजायँ ऐनमा समयानकुूल संशोधन गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, पेमेण्ट एग्रिगेटरको नियमनको लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यससम्वन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै सरकारी मुद्रणका लागि स्थावित विभिन्न संरचनालाई एक आपसमा गाभी एकीकृत सुरक्षण मुद्रण संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य बजेट लिएको छ । त्यसका लागि एकीकृत ऐन आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण‍ तथा व्यापारका‍लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा‍ विभाजन‍ गर्नेर् नीति लिएको छ । यसका लागि छुट्टाछुट्टै तीन कानून (ऐन) बनाउनुपर्छ भने एउटै ऐनबाट काम चलाउने हो भने पनि अहिलेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ लाई समयानुकुल हुने गरि व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरि सरकारले प्रसारण लाइन बनाउने र ह्वि्लिङ्ग चार्ज लिई विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । 

बजेटमा नेपाललाई युरोपियन युनियनको एयर सेफ्टी लिष्टबाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी नियामक र सञ्चालकको‍ पेथक भूमिका स्थापित गर्ने भनेको छ । यसको अर्थ यससम्वन्धि कानून छुट्टै निर्माण हुने भनिएको हो । उड्डयनमा व्यापार र नियमनका लागि दुई कानून आवश्यक हुने देखिन्छ । विगतदेखी नै अघि सारिएको प्राधिकरण छुट्याउने योजनालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

बैंकिङ‍ क्षेत्रमा‍ बढ्दो‍ खराब‍ कर्जा तथा गैरबैंकिङ‍ सम्पत्तिको‍ प्रभावकारी‍ व्यवस्थापन गर्न विशेष काननुी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापर्ने भनेको छ । त्यसकालागि सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून पनि ७ महिनाभित्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सैगरि बजेटमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृती लिनुपर्ने कानूनी व्इवस्था गर्ने भनेको छ । यससम्वन्धी पनि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

बजेटमा कमचारी सञ्चय‍कोष, नागरिक‍ लगानी‍ कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गने उल्लेख छ । यस्ता कोषहरुको रकम उपयोग गर्ने विधि परिमार्जन गर्दा सम्वन्धित कानूनहरु संस्शोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।शैक्षिक गणुस्तर परीक्षण केन्द्र, कृषि तथ्यांक प्रणाली तथा नेपाल राष्ट बैंकअन्त्तर्गत रहेको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली लगायतलाई‍ राष्ट्रिय‍ तथ्यांक कार्यालय अन्त्तर्गत एकीकृत गर्ने र नीति अनुष्ठान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय‍ योजना‍ आयोग अन्त्तर्गत राखी‍ सरकारको‍ दीर्घकालीन‍ सोच‍ र‍ नीति निर्माण गर्ने सक्षम निकाय बनाउने दावी बजेटमा गरिएको छ । यसका लागि पनि छुट्टै ऐन वा आदेश आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

धितोपत्र बजार‍ व्यवस्थापन र कसुर तथा सजायँ सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गर्ने घोषणा गरेको छ । वित्तीय ट्रष्टीको नियमन गर्न ट्रष्टी विधेयक तर्जमा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक वित्त विकास कोष सम्वन्धी कानून प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन छ ।