बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित, कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन छाता सङ्गठनहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका नेतृत्वले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको भन्दै यसलाई उत्साहजनक र सन्तुलित बताएका हुन् । बजेटले कर प्रणालीमा सुधार, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको उनीहरूको ठहर छ । यद्यपि, विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै व्यवसायीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष चासो व्यक्त गरेका छन् । वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले यसपटक घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूले मूर्त रूप पाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण गर्ने अपेक्षा राखेको उल्लेख गरे । उनले मध्यम वर्गीय आय भएका व्यक्तिका लागि वार्षिक करको सीमा (सिलिङ) १० लाख कायम गरिनु, डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत छुट दिनु र पूर्वाधार क्षेत्रमा ४०० अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन हुनुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिए । विशेष गरी ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तथा मयुरधाप र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्न दिने घोषणाले सरकारले आफूहरूलाई वास्तविक साझेदार मानेको उनको तर्क छ । यसका साथै, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले कुल ४० प्रतिशत अनुदान दिने र कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत बेहोर्ने व्यवस्था तथा बन्द उद्योगहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बजेटले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने र मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्ने आधार तयार गरेको भन्दै सकारात्मक टिप्पणी गरे। बजेटमा करका दरहरूमा परिमार्जन, कानूनी सुधार, विदेशी मुद्राको ‘रिप्याट्रिएसन’ (फिर्ता लैजाने प्रक्रिया), डिजिटलाइजेसन र स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समावेश हुनु लगानीकर्ताका लागि उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई बहुदरमा लैजान दिएको सुझावका सन्दर्भमा बजेटमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको विषयलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। बजेटको ढाँचा राम्रो भए पनि विगतमा जस्तै कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन नदिन सरकार थप चनाखो हुनुपर्ने र प्रतिबद्धता गरिएका योजनाहरू पूरा गर्न विशेष तत्परता देखाउनुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए । हाल महासंघ र परिसंघ दुवैले बजेटका बुँदाहरूको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र केही दिनमै आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका छन् ।