'संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिवद्ध छ'

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोेविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छन् । 

सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी हुन् । मन्त्री गौतमले सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सबै दलहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समेत बताइन् । संक्रमणकाली न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग सम्बन्धि नियमावली र पीडितका लागि परिपुरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उनले जनाइन् । मन्त्री गौतमले सो कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले सोसँग सम्बन्धित विषयबस्तुहरुको अभिलेखीकरण गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमानको अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत पोजिसन पेपर तयार गरिनेछ। यो सबै दलहरूसँग बसेर सबैको सरसल्लाहमा गरिने हो । तर, पहिला हामीसँग के गर्ने भन्ने रेकर्डचाहिँ हुनुपर्‍यो । अनि मात्रै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होला। त्यसकारण अहिले पोजिसन पेपर तयार गर्नका लागि यसको पृष्ठभूमिमा काम भइरहेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।’

उनले थपिन्, ‘राजनीतिक तहमा आवश्यक संवाद र परामर्शको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइँदैछ । योचाहिँ निरन्तर भई नै रहेको छ। दलसँग मात्रै नभएर सबै स्टेकहोल्डरहरूसँग परामर्श भइरहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। मैले यो सन्देश विभिन्न ठाउँहरूमा पनि भनेको छु । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको पछिल्लो संशोधन बमोजिम कोष नियमावली सञ्चालन गरी त्यसको परिपूरण लगायतका कार्यको लागि कोष सञ्चालनमा आएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगका नियमावलीहरू तयारी अवस्थामा छन् । यो छिट्टै भइसक्छ । दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनको ओएनएम तयारीमा छन् ।’

मन्त्री गौतमले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि स्पष्ट कार्यदिशा बनाउने काम पनि गरिरहेको बताइन् ।