बैंक कर्मचारीलाई अब अनिवार्य ओभरटाइम भुक्तानी, जबर्जस्ती अतिरिक्त काम लगाउन नपाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बढी काम गराउँदा अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक (ओभरटाइम) दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै बुँदा नम्बर २३ थप गरी अबदेखि कार्यालय समयभन्दा बढी काम गराउँदा कानुनअनुसार ओभरटाइम भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो । यसअघि श्रम ऐनमा यस्तो प्रावधान भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा बैंकअनुसार फरक-फरक अभ्यास हुँदै आएको थियो । केही बैंकले ओभरटाइम सुविधा दिने र केहीले नदिने अवस्था रहेको थियो ।

संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्न पाउने छैनन् । कर्मचारीको सहमति र कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्रै अतिरिक्त काम लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक कर्मचारीको कार्यसमय, अतिरिक्त काम र पारिश्रमिकसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय बैंकमा व्यापक गुनासो आएपछि यो निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ । शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघ का पदाधिकारीसँग गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेल ले छलफल गरेलगत्तै राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको हो ।

यसअघि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउटसोर्सिङमार्फत कार्यरत सुरक्षाकर्मी, चालक र कार्यालय सहयोगीहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि कडाइ गरेको थियो। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग ले सबै बैंकमा श्रम ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘हेलो सरकार’ र श्रम मन्त्रालयमा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधा नपाएको भन्दै व्यापक उजुरी परेपछि सरकारले अनुगमन र श्रम अडिटलाई थप कडाइ गरेको हो । विभागले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराई प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सरल तथा समावेशी बैंकिङ सेवासम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेको छ । अब बैंकहरूले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा निरक्षर सेवाग्राहीका लागि विशेष प्राथमिकतासहित छुट्टै काउन्टर व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक शाखा अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने, एटिएम लाउञ्ज सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा कम्तीमा एक अपाङ्गता मैत्री एटिएम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बैंकका वेबसाइट र मोबाइल बैंकिङ एप दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।