नेपालले एलडीसीबाट स्तरोन्नति ३ वर्षलाई स्थगित गर्यो, ५ कारणसहित राष्ट्रसंघलाई पठायो औपचारिक पत्र

काठमाडौं । सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने समय तीन वर्षलाई स्थगित गरेको छ । सरकारले निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउँदै २०२९ सम्मका स्तरोन्नति रोक्न भनेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटि फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सिडिपी) का चेयरलाई औपचारिक पत्र पठाएर तत्कालका लागि स्थगन गर्न माग गरेका हुन् । यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो । तर, पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै तत्कालको स्तरोन्नतिलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न ६ महिनाअगाडि माग गरिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले १३ मे २०२६ मा पत्र पठाएको जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रसंघले सन् २०२५ मा तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका सबै (तीन सूचकांक) मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । ‘सन् २०२५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) एक हजार ४०४ अमेरिकी डलर पुगेको छ। नेपालको आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २९.९६ छ र मानव सम्पत्ति सूचकांक निरन्तर उकालो लाग्दै ७७.५८ पुगेको छ। जसले स्तरोन्नतिका मापदण्डहरू पूरा भएको देखाउँछ’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

नेपाल अझै गरिब मुलुकमै रहेको जनाउन र स्तरोन्नतिलाई पछाडि सार्न सरकारले विभिन्न ५ बुँदे स्पष्टिकरण संयुत्त राष्ट्रसंघमा पठाएको छ । क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई आधार मानिएको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकले २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने गरि गरेको प्रक्षेपणलाई पहिलो कारण मानिएको छ ।

दोस्रो, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएको ड्युटी फ्री एन्ड कोटा बजार पहुँचलगायतका सुविधाहरू गुम्ने जोखिम र सोका कारण उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म ह्रास हुने परिवेशलाई चित्रित गरिएको छ । तेस्रो, विभिन्न कारणले नेपालले अवलम्बन गरेको स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी अपेक्षित गरिएभन्दा ढिलो कार्यान्वयन भएको अवस्थालाई मानिएको छ । 

चौथो, कोभिड-१९ महामारीपछिको पुनरुत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकिरहेका बेला भूराजनीतिक तनाव तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको जनाइएको छ । र अन्त्यमा मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख आधार रहेको रेमिट्यान्समा प्रभाव पारेको साथै इन्धन, खाद्य र मलखादको मूल्यवृद्धिले पर्यटन उद्योग लगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई चित्रित गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।