३० वर्षको कुशासनको प्रतिफल 'ग्रे लिस्ट', सुशासन स्थापना गरेर विकासमा फड्को मार्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स् अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा भएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजि) को कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार मुलुकमा सुशासन स्थापना गरेर विकासमा फड्को मार्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले जनताको जनमतको एक प्रमुख सन्देश पनि यही भएको बताए । ‘अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनले प्रतिफल हो’ वाग्लेले भने, ‘नयाँ सरकार गठन भए पछि सुशासनका सवालमा भएका कामहरू सबैले अनुभूत गर्ने किसिमको छ ।’

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले नियमित काम गरिरहेको र यसको मूल्याकंन पनि भइरहेको वाग्लेले जानकारी दिए । ग्रे लिस्ट सूचक सम्बन्धमा नेपालको अवस्थामा पछिल्लो समीक्षा अवधि र अहिले धेरै फरक रहेको वाग्लेको कथन छ ।

कार्यक्रममा एपीजी उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको बताए । मंगलबारको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।

एफएटीएफले २०८१ फागुन ९ मा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । नेपालले सूचीबाट बाहिर निस्कन १५ बुँदे आइसिआरजि कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता जनाएपनि अहिलेसम्म पुरा गरेको छैन । एपीजीका अनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन आवश्यक सुधारमा नेपालको प्रगति निराशाजनक छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत निकायका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एपीजीका अधिकारीहरुले नेपालको प्रगतिप्रति गहिरो असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

एपीजीले आगामी सेप्टेम्बर २०२६ मा हुने निर्णायक एपी-जेजी समीक्षा गर्ने भएको छ। नेपालसँग अब चार महिना बाँकी छ। आइतबार काठमाडौं आइपुगेको एपीजीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध सरकारी निकायका अधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्नन नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ एवं राजस्व सचिव भूपाल बराललगायत सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।खासगरी क्यासिनो, घरजग्गा, सुनचाँदी तथा हीरा र सेयर बजारलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने क्षेत्र ठानिएको छ ।