८५ अर्ब बढी राजस्व छुटमा महालेखाको प्रश्न, छुटको पारदर्शिता र अभिलेख नभेटिनु दुखद्

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१र/८२ मा सरकारले ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको पाईएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१र/८२ मा मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको हो ।

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ अनुसार सरकारलाई करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण र आंशिक रूपमा छुट दिने अधिकार छ । तर, यसरी दिइने छुटको पारदर्शिता र अभिलेख प्रणालीमा भने महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक ऐनमार्फत आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि ठूलो मात्रामा छुट दिइएको भए पनि त्यसको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँग छैन । भन्सार विभागले आसिकुडा प्रणालीमार्फत तथ्यांक राखे पनि आन्तरिक राजस्वतर्फको छुटको अभिलेख नहुनुले वित्तीय जवाफदेहितामा कमजोरी देखिएको छ । साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ऐन नै संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ थप छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो निर्णयको विवरण एकमुष्ट रूपमा संसद्मा पेस गर्नुको साटो मन्त्रालयगत प्रगतिका रूपमा मात्रै पेस गर्ने गरिएको र त्यसले संसद्को निगरानी कमजोर बनेको छ । सार्वजनिक निर्माणका आयोजनामा दिइने कर छुटले राज्यलाई भन्दा निर्माण व्यवसायीलाई बढी लाभ पुगेको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना र सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।

लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुटको कुरा उल्लेख नगर्ने र खरिद सम्झौता भएपछि ‘मास्टर लिस्ट’ मार्फत छुट लिने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत घट्नुको साटो निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिइरहेको छ । यस्तो छुट रकमलाई लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटी समेत न्यून रहेको छ।

विभिन्न सरकारी निकायले पैठारीकर्ताको योग्यता र मालवस्तुको यकिन नगरी निवेदनकै भरमा कर छुटको सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको छ । भन्सार प्रशासनले समेत आर्थिक ऐनका प्रावधानहरूको विश्लेषण नगरी सिफारिस पत्रकै आधारमा छुट दिँदा ऐनको मर्मविपरीत राजस्व गुमेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।