एक वर्षमै बढ्यो ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु, कुल बेरुजु साढे ७ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौँ । महालेखा परिक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच उनले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।  

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी तथा धारा २९४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक स्रोत-साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको .बताए। 

उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षक रायाले भने- ‘समष्टिगत लेखा परिक्षणतर्फ यस वर्ष ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

संगठित संस्था तथा संघीय कानूनद्वारा स्थापित ४४ संस्थाको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।  यो लेखापरीक्षण गरिएको कूल अंकको १.८१ प्रतिशत हो। गत वर्ष बेरुजुको दर १.८९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष केही न्यून देखिए पनि रकमको हिसाबले यो चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३२.८९ प्रतिशत (३० अर्ब १२ करोड), नियमित गर्नुपर्ने ६१.२७ प्रतिशत (५६ अर्ब १२ करोड) र पेश्की बाँकी ५.८४ प्रतिशत (५ अर्ब ३४ करोड) रहेको छ। संघीय मन्त्रालयहरूतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन संघीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो। अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड, स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब २२ अर्ब २० करोड रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा अध्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रहेको छ । यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख, स्थानीय तहतर्फ ७ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ६ अर्ब ८ करोड २ लाख रहेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि कार्यालयबाट प्राप्त भएका सबै परीक्षण गरी संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र स्थानीय तहसमेत गरी ९ सय २ वटा राय-सुझावसहितका प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ९० करोड ४८ लाख तथा सम्परीक्षणका क्रममा रु। १३ अर्ब १५ करोड १० लाख असुल भएको छ ।’

उनले लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो तथा भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको जानकारी दिए । लेखापरीक्षणको क्रममा टोल-फ्री नम्बर र इमेलमार्फत गुनासो लिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक तथा एक विषयमा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको रायाको भनाइ थियो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन इन्टोसायको इजिप्टमा सम्पन्न महासभामा समेत नेपालको सहभागिता रहेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षक रायाले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा अपेक्षित सुधार नहुँदा उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहबाट प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्ष व्यक्त गरे ।