प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति, विपक्षीको बहिष्कार र अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको दोस्रो बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ कालागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सहजै पारित भएको हो । 

विपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमाथिको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाह नै उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोधमा उभिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित भएपछि बुधबार पनि विपक्षीको अवरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रम माथी छलफल भएको थिएन । बिहीबार पनि सुरुवाती वैठक स्थगित गरिएको थियो । तर, दोस्रो पटक बसेको वैठकलाई सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले अवरोधकाबीच नीति तथा कार्यक्रममाथी उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्री वाग्लेलाई समय दिएका थिए । विपक्षीको विरोधकाबीच वाग्लेले सांसदहरुको प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए ।

वाग्लेको जवाफपछि सभामुख अर्यालले संशोधनकर्ता विपक्षी दलका सांसदलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिँदा विपक्षी दलका सदस्यहरू विरोधमै रहेको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएको जनाउँ दिए र सभामुख अर्यालले संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे ।

सबै संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत गर्यो । नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ विपक्षी सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सभामै रहेर अवरोध गरिरह्यो भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिँदा बैठक बहिष्कार गरे । सुरूमा हलमै रहेको नेकपा एमाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने समयमा बहिष्कार गरेर सभा बाहिर गएको थियो ।  

वैशाख २८ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधनमार्फत् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रियसभाले यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ ।