अब संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित १८ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृतलगायत ४ निर्णय

काठमाडौं । संघीय सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने भएको छ । संघमा रहेको २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ बटा बनाउने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दै अबदेखी प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने भएको हो ।

सरकारको युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टाइनेछ भने खेलकुदलाई शिक्ष मन्त्रालय गाभेर शिक्ष तथा खेलकुद मन्त्रालय नाम बनाईने छ । छुट्टिएको युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्ष मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नाम दिइने छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्ट्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिने छ । त्यस्तै, खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई गाभेर नाम एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय राखिनेछ ।

सूचना, सञ्चार एवं प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले बुधबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको विभिन्न ४ वटा मुख्य निर्णयहरूबारे जानकारी दिए ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू-

-नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

-विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ को संशोधन स्वीकृत गर्ने । 

-सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य सुशील खड्का, बाग्लुङ, योगेश गौचन थकाली, मुस्ताङलाई मनोनयन गर्ने ।

-भूमिसम्बन्धी २१ औं संशोधन नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।