करका संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरिने, उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने

सहकारी संस्थाको नियमन र व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमतालाई बढाइने भएको छ ।

काठमाडौं । करका संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भन्सार नाकामा न्यून विजिकीकरण गरिने जानकारी दिएका हुन् । साथै पुँजी बजारलाई सुरक्षित रूपमा विकास गरि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अबलम्बन गरिने भएको छ । ‘करका संरचनाको पुनरावलोक गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइनेछ,’ उनले वाचनका क्रममा भने ।

उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमन र व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमतालाई बढाइने भएको छ ।

सहकारीका कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने भएको छ । वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त भएको ऋणलाई प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा लगानी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।