१९ सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, सुकुम्वासी बस्ती नहटाउनू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा सुकुम्वासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

धानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानका १९ सुकुम्बासी बस्तीका २ हजार ६८७ घरटहरा भत्काइएपछि सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन भनेको हो । 

गोपाल रन पहेलीसमेतले दायर गरेको रिटमाथी न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्दा पाण्डेको इजलासले विस्थापितहरुको हकमा आवासदेखि शिक्ष, स्वास्थ्य र खाद्यान्न उपल्बध गराउन आदेश दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भत्काइएका घरटहरामा बसोबास गर्दै आएका २ हजार ६८७ जना परिवारका १५ हजार ३१६ जना मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।