सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसुधारे गम्भीर संकट आउन सक्छः घनश्याम भुसाल

नेकपा (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले सरकारलाई जनअपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताप्रति गम्भीर हुन सचेत गराएका छन् ।

माईतीघरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भुसालले सरकारको सामथ्र्य र बहुमतको कदर गर्न आग्रह गर्दै नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्यशैलीले अन्ततः सरकारलाई नै असफल बनाउने चेतावनी दिएका हुन् । उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सरकारका काम कारबाही र नीतिगत त्रुटिहरूलाई सात बुँदामा समेट्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेता भुसालले नेपालको इतिहासमा अस्थिरता र निरंकुशता मुख्य अभिशाप रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले भने, ‘नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ समृद्धि चाहेका छन् । इतिहासमा बहुमतका सरकारहरू आएपनि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा ती असफल भए । यो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूको असफलताको मूल्य राष्ट्रले तिर्नुपर्ने गरी काम नगरोस् ।’

उहाँले सरकारले प्राप्त गरेको असाधारण ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमाथि गरेको व्यवहारप्रति भुसालले आपत्ति जनाए । पञ्चायतकालमा जस्तै गरिब र श्रमजीवीहरूलाई लखेट्ने काम भएको भन्दै उनले नागरिकमा सरकारप्रति त्रास पैदा हुनु राष्ट्रका लागि ‘अपशकुन’ भएको बताए । उनले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन, भत्काइएका संरचनाको क्षतिपूर्ति र बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको उपचारको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग राखे । विकल्पविहीन अवस्थामा कसैको पनि घर नभत्काउन उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारी कदमलाई भुसालले निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक रहेको बताए । 

‘हाम्रो पुस्ताले आधा जिन्दगी संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई मेट्न खोज्नु सम्भव छैन’ उनले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर विपरीत ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रयासबाट तुरुन्त पछि हट्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । 

दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नुलाई भुसालले ‘चोर बाटो’ को संज्ञा दिए । संसदीय प्रक्रियाबाटै कानून निर्माण गर्न सक्ने पर्याप्त सामथ्र्य हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको गरिमा र हैसियत घटाउने उनको तर्क थियो । छिमेकी मुलुक भारतबाट घरायसी सामान ल्याउँदा लगाइएको कडा भन्सार नीतिले सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई मर्का परेको उनले बताए । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले मात्र नभई सामाजिक र ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै उनले तस्करी नियन्त्रणका नाममा जनतालाई सास्ती नदिन आग्रह गरे ।

सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको भुसालको आरोप छ । युवा बेरोजगारीलाई ‘सैतान’ को संज्ञा दिँदै उनले युवा पलायन रोक्न कृषि र उद्योगको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच स्थापित नगरी नयाँ नेपालको आधार तयार हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । 

सरकारले शक्तिको आडमा न्यायालय र राज्यका अन्य संरचनालाई तर्साउन खोजेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै भुसालले भने, ‘मैले तत्कालीन समयमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको खुट्टा पछाडि फर्कँदैछ भनेर सचेत गराएको थिएँ, तर उहाँले बेवास्ता गर्नुभयो । परिणाम सबैका सामु स्पष्ट छ ।’

इतिहासबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई आग्रह गरे । 

कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको दाबी प्रमाणसम्मत रहेको भन्दै भुसालले सरकारको अडानलाई समर्थन गर्ने बताए । तर चीन र भारतबीचको समझदारीले यो मुद्दा थप गम्भीर बनेको उनको विश्लेषण छ । यसका लागि सरकारले ‘रहस्यमयी’ नभई फराकिलो राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । 

नेता भुसालले यो सरकार असफल हुँदाको मूल्य सिंगो राष्ट्रले तिर्नुपर्ने भएकाले सुधारका सात बुँदामा गम्भीर हुन आग्रह गरे ।