सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा अब अनिवार्य, प्राधिकरणको सञ्चालकमा भौतिक पूर्वाधारका प्राविधिक सदस्य थपियाे

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमालाई अनिवार्य गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमार्फत् बीमा ऐनलाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन अध्यादेशले ऐनमा नयाँ दफा ७२क थप गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी विशेष कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी अन्य प्रावधानहरू अब तोकिए बमोजिम हुनेछन् । यी परिवर्तनहरूले विशेष गरी ठूला विकास निर्माणका आयोजनाहरूको जोखिम व्यवस्थापन र बीमा क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको भूमिकालाई बलियो बनाउने अपेक्ष गरिएको छ । 

हालसम्म सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको बीमा नहुँदा त्यस्तो सम्पत्तिमा हुने क्षतिको दायित्व सरकारलाई नै पर्दै आएको थियो ।

यस्तै, सरकारले अध्यादेश संशोधनमार्फत् सरकारले बीमा ऐन २०७९ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) पछि खण्ड (ग१) थपिएको छ । जसमा सहसचिव (प्राविधिक), भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय-सदस्य, भनिएको छ । यसअनुसार अब प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव (प्राविधिक) पनि रहनुपर्ने छ । यस व्यवस्थाअनुसार अब बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा थप एक जना सदस्य थपिएको छ । 

यस्तै, सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि तोकेको योग्यतामा पनि इञ्जिनियरिङ हुनुपर्ने बनाएको छ । संशोधनमार्फत् सरकारले दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेका ‘बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र,’ भन्ने शब्दहरू पछि ‘इञ्जिनियरिङ’ भन्ने शब्द थपिएको हो ।