मालपोतमा डिजिटल प्रणालीको सुरुवात: जग्गा रोक्का र फुकुवा अब पूर्ण रूपमा अनलाइन

काठमाडौं । सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा व्याप्त ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीको अनावश्यक भीड र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागु गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीको कामलाई अनिवार्य अनलाइन गर्न निर्देशन दिएको हो । विभागले आगामी २०८३ वैशाख २१ देखि तोकिएका बैंकहरू र जेठ १ गतेदेखि सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि यो डिजिटल व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो ।

यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैँ मालपोत धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ ।

नागरिकलाई छिटो, सहज तथा बिचौलिया-मुक्त सेवा पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयबद्ध र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्यअनुरूप यो व्यवस्था लागु गरिएको हो ।

भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले यस व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यस कार्यले मालपोत कार्यालयहरुमा हाल रहेको सेवा चाप ६० प्रतिशतले कम हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ ।