आयातित वस्तुमा एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्ने नियमबाट पछि हट्यो सरकार: अब स्वघोषणा गरेर सामान ल्याउन पाइने

काठमाडौं । आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल टाँस्नुपर्ने नियमबाट सरकार पछि हटेको छ । वैशाख १५ गतेदेखि लागु भएको यो नियमका कारण भन्सार पास नै ठप्प भएपछि सरकारले यो नियमलाई खुकुलो बनाएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यापारीले भन्सार बिन्दुमा पुगेका वस्तुको एमआरपी कति हुने हो, सोको विवरण आफैंले स्वघोषणा गर्न पाउनेछन् ।

यसका साथै, भन्सारबाट सामान छुटाएर लगेपछि ुबजारमा बेच्न पठाउनुअघि म आफैं एमआरपी लेबल टाँसेर मात्र पठाउँछुु भनेर लिखित रूपमा कागज गरेपछि सामान भन्सारबाट पास हुनेछ । विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार र फलफूल तथा तरकारीजस्ता छिटो सड्ने वस्तुहरूको जाँचपासमा समस्या देखिएको बताएको छ ।

यसअघि वाणिज्य विभागले चैत ३० गते एउटा सूचना निकालेर वैशाख १५ गतेदेखि विदेशबाट आउने सबै तयारी सामानमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी र अन्य विवरण लेखिएको लेबल अनिवार्य हुनै पर्ने नियम ल्याएको थियो। तर, यो नियम लागु हुनेबित्तिकै वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवागढी जस्ता मुख्य नाकाहरूमा काम ठप्प भयो। वीरगञ्जमा मात्रै ६ सयभन्दा बढी र अरू नाकामा सयौं कन्टेनरहरू भन्सारमै अड्किएका थिए ।