सञ्चार मन्त्रालयको ३० दिने उपलब्धि: ११ हजार सट्टेबाजी एप बन्ददेखि फाइभजी विस्तारसम्म

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनामा गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना जिम्मेवारी सम्हालेयतादेखि ३० दिनमा ३१ काम गरेका छन । उनले हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरका रुपमा विकास गरेर घरमै राहदानी पुर्याउने कार्यमा सहजीकरण गर्ने देखि लिएर टेलिकमका सेवाग्राहीलाई प्याकेज सकिएपछि मेन ब्यालेन्सबाट पैसा नकाटिने सुविधा सम्मका लागि काम गरेका छन् । 

स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिएको छ । अब नयाँ निवेदनका हकमा २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत लाइसेन्स छपाइ गरी सम्बन्धित विभागलाई हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। १२ लाख थान लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न भइसकेको र थप १७ लाख थान असार मसान्तभित्र छापिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाइ गरी वितरण गरिएको छ । हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित ‘सरकारी कुरियर सेवा’मार्फत राहदानी घरमै पुर्‍याउने सेवा प्रारम्भ गरिएको छ । हाल यो सेवा १० जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको र थप जिल्लामा विस्तारको तयारी भइरहेको छ ।

दूरसञ्चार सेवामा उपभोक्तामैत्री सुधारअन्तर्गत प्रिपेड मोबाइल प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट ३० दिन बनाइएको छ । ‘पे-एज-यु-गो’ प्रणाली परिमार्जन गरी ग्राहकले सेवा सक्रियरनिष्क्रिय गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ भने ९० प्रतिशत डेटा प्रयोग भएपछि पूर्वसूचना दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। साथै फाइभजी विस्तारका लागि ३३००-३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरिएको छ । सबै दूरसञ्चार सेवामा अनलाइन प्रणाली र ‘वान टाइम केवाईसी’ लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत नागरिक एपमा नयाँ सेवा थपिएका छन्। प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिल प्रमाणपत्र र लोकसेवा आयोग प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र डेटा अन्य सरकारी प्रणालीसँग जोड्ने काम पनि अघि बढाइएको छ ।

साइबर सुरक्षतर्फ ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्ष विधेयकको मस्यौदामा कानुनी सहमति प्राप्त भइसकेको छ ।

शासकीय सुधारका लागि ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ भने कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना, अनुगमन प्रणाली र जिम्मेवारी सूचक निर्धारण गरिएको छ।

सार्वजनिक प्रसारणतर्फ रेडियो नेपालमा लोपोन्मुख भाषाका कार्यक्रम सुरु गरिएको छ भने नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण क्षमता सुधारिएको छ । वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अनधिकृत विज्ञापन नियन्त्रण गर्न नियमन प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ ।

मन्त्रालयले यी सुधारहरूबाट सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल पहुँच विस्तार र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने नतिजा देखिन थालेको दाबी गरेको छ ।

सञ्‍चार मन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्लो एक महिनामा सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरेको र सोही कार्यसूचीकात आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले १० बुँदे कार्ययोजना बनाएको पनि उल्लेख छ ।