आगामी आवका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब समानीकरण अनुदान सिफारिस, स्थानीय तहलाई बढी हिस्सा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, आन्तरिक ऋणको सीमा र सशर्त अनुदानका आधारहरू समेटिएको तीन छुट्टाछुट्टै सिफारिस सरकारलाई बुझाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउँदै आयोगले आगामी वर्षका लागि कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको सिफारिस अनुसार सात प्रदेशले ६१ अर्ब ५० करोड र ७५३ स्थानीय तहले ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछन् । स्थानीय तह र प्रदेशको हिस्सा क्रमश: ५९.४६ प्रतिशत र ४०.५४ प्रतिशत हो । 

वित्तीय समानीकरण अनुदान निःसर्त अनुदान भएकाले तल्ला सरकारले आफ्नो बजेट अनुसार खर्च गर्न सक्नेछन्। यसको खास उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमतामा देखिने अन्तर घटाएर सन्तुलन कायम गर्नु हो । आयोगले चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि अनुदान सामान्य बढ्ने गरी सिफारिस गरेको हो । चालु आवका लागि कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको थियो । यसमध्ये प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख छुट्याइएको थियो ।

यस वर्ष वित्तीय समानीकरणमा न्यूनतम सीमा ७ करोड राखिएको छ । आयोगका अनुसार गणना गर्दा ४० स्थानीय तहले ७ करोडभन्दा कम पाउने देखिएको थियो । संविधान प्रदत्त कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उक्त रकम पर्याप्त नहुने भएकाले आयोगले महानगरपालिकाहरूको अनुदानमा १०.८० प्रतिशत कटौती गरी कम रकम भएका ४० स्थानीय तहलाई न्यूनतम ७ करोडसम्म पुर्‍याएको छ ।