मध्यपूर्वमा अलपत्र नेपालीको उद्धार सम्वन्धित दूतावासले गर्ने, २ करोड ४२ लाख डलर अनुदान स्वीकार्ने

काठमाौं । युद्ध प्रभावित मध्यपूर्वका देशहरूमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको तत्काल राहत तथा उद्धार कार्य सम्वन्धित राजदुतावासहरुले गर्नुपर्ने भएको छ । आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले राहत तथा उद्धार कार्यका लागि दूतावासहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले रियाद, आबुधाबी, दोहा, कुवेत सिटी, मनामा, मस्कट, इस्लामावाद, कायरो, तेल अवीव, जेद्दा र दुबईका दूतावासहरूले राहत कार्य गर्ने बताए । ती देशहरूमा ट्रान्जिटमा फसेका नेपालीहरूको राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक बजेटको माग गरिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले १० वटा दूतावासलाई आवश्यक पर्ने १० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।

आईतबारै मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालका हिमनदी बेसिन क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी तथा जलवायु परिवर्तनजन्य बाढीबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणमार्फत जीविकोपार्जन तथा सम्पत्तिको संरक्षण परियोजनाको लागि हरित जलवायु कोषबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने दुई करोड ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय भएको छ । जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।