मध्यपूर्वमा रहेका १७ लाख बढी नेपालीको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं । मध्यपूर्वी देशहरूमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै त्यसका लागि विभिन्न कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल सुरु गरेको जनाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका सहसचिव रामकाजी खड्काले प्रभावित क्षेत्रका लागि ट्राभल एडभाइजरी जारी गरिएको बताए । सम्बन्धित देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूले पनि सूचना र सतर्कता सन्देश सार्वजनिक गरिसकेको बताए । 

सहसचिव खड्काका अनुसार मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा हाल करिब १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली नागरिक रहेका छन् । जसमा इरानमा १० जना नेपाली रहेका छन् । ती ४ जना नेपाल फर्किसकेका छन् भने ६ जना इरानमै छन् ।

त्यस्तै इजरायलमा करिब ६ हजार ५ सय, इजिप्टमा ५ सय, ओमनमा २५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, संयुक्त अरब इमिरेट्मा करिब ७ लाख लेबनानमा १ हजार ५ सय, इराकमा ३० हजार र साइप्रसमा १७ हजार नेपाली कार्यरत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले संकट व्यवस्थापनका लागि मध्यपूर्वस्थित नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई समेटेर ह्वाट्सएप ग्रुप बनाएको छ । उक्त ग्रुपमार्फत प्रत्येक देशको ताजा सुरक्षा अवस्था, सरकारी निर्णय, सम्भावित जोखिम तथा नेपाली नागरिकले भोगिरहेका समस्या सम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी आदान–प्रदान भइरहेको सहसचिव खड्काले बताए ।

त्यस्तै, विभागले मोबाइल एप पनि विकास गरिरहेको छ, जुन छिट्टै मन्त्रालय तथा सम्बन्धित दूतावासहरूको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । यसले आकस्मिक अवस्थामा नागरिकको अवस्थाबारे छिटो जानकारी संकलन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कन्सुलर पहुँच सुदृढ गर्न २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने कन्सुलर रेस्पोन्स हटलाइनको व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल चार प्रकारले नेपाली नागरिक समस्यामा परेको देखिएको छ । जसमा भिसा र टिकट भइसकेर पनि उडान रोकिने अवस्था, गन्तव्य देशमा पुगेर एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन कठिनाइ, ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका यात्रु, विशेषतस् युरोप–अमेरिका जाने क्रममा, गन्तव्य देश पुगे पनि रोजगारदातासम्म पुग्न नसकेका श्रमिक रहेका छन् ।