हङकङको सात भवनमा लागेको आगलागी पिडितका लागि सरकारले ल्यायो पुनर्वास योजना

काठमाडौँ । हङकङमा सन् २०२५ नोभेम्बरमा भएको भीषण आगलागीको तीन महिनापछि सरकारले पुनर्वास योजना सार्वजनिक गरेको छ । 

हङकङको ताइ पोस्थित वाङ फुक कोर्टका सातवटा भवनका करिब १७ सय फ्ल्याट मालिकलाई स्वामित्व अधिकार नगदमा बेच्ने वा फ्ल्याट साटफेर गर्ने विकल्प दिने सरकारले घोषणा गरेको हो ।

नोभेम्बर २६, २०२५ मा लागेको आगलागीमा १६८ जनाको ज्यान गएको थियो भने हजारौं बासिन्दा विस्थापित भएका थिए । हाल उनीहरू अस्थायी आवासमा बस्दै आएका छन् र सरकारले भाडा सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ ।

सरकारका अनुसार सम्पूर्ण पुनर्वास प्रक्रियामा करिब ६.८ अर्ब हङकङ डलर (झन्डै ७ हजार ८९२ करोड नेपाली रुपैयाँ) खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ४ अर्ब डलर सार्वजनिक कोषबाट र बाँकी राहत कोषबाट व्यवस्थापन गरिने सरकारले जानकारी दिएको छ ।

प्रभावित फ्ल्याट मालिकहरूसँग सरकारले स्वामित्व अधिकार नगदमा खरिद गर्नेछ । इच्छुकहरूले सरकारी नीतिअनुसार नयाँ फ्ल्याट खरिद गर्न सक्नेछन् भने ठूलो रकम लिन नचाहनेहरूका लागि प्रत्यक्ष फ्ल्याट साटफेरको व्यवस्था गरिनेछ ।

मार्च महिनादेखि प्रभावित मालिकहरूसँग सम्पर्क प्रक्रिया सुरु गरिने र साटफेर योजना रोज्नेहरूले सेप्टेम्बरदेखि नयाँ आवास छनोट गर्न पाउने जनाइएको छ । सरकारका उपवित्त सचिव माइकल वोंगले क्षतिग्रस्त भवनहरूको मर्मत सम्भव र किफायती नभएको बताएका छन् ।

प्रशासन सातवटै भवन भत्काएर उक्त स्थानमा पुनः आवासीय निर्माण नगर्ने पक्षमा रहेको छ । त्यस स्थानमा पार्क वा सामुदायिक सुविधा निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । वोंगका अनुसार सरकारी हस्तक्षेप नभए फ्ल्याट मालिकहरूले बजारमा खरिदकर्ता नपाउने र उनीहरूको वर्षौंदेखिको लगानी शून्य हुन सक्ने जोखिम थियो ।

हालै गरिएको सर्वेक्षणमा ७४ प्रतिशत प्रभावितले स्वामित्व अधिकार सरकारलाई बेच्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् भने ९ प्रतिशतले सोही स्थानमा पुनः निर्माण चाहेको बताएका छन् । पुनः निर्माण प्रक्रियामा करिब १० वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।