सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्छ: अख्तियार प्रमुख राई

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भूमि र राजश्व प्रशासनमा बढ्दै गएको विकृति रोक्न कडा कदमको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

'भूमि प्रशासनबारे उजुरीको छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी न्यून मूल्यमा लिजमा दिने गरिएको छ', राईले भने, 'स्वार्थ समूहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जुन चिन्ताको विषय हो ।' भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राईले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणका साथै सम्पत्ति विवरण पनि राख्ने व्यवस्था शीघ्र मिलाउन आवश्यक छ ।’

राजश्व चुहावट अर्को गम्भीर विषय रहेको भन्दै राईले भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित नभएको बताए । सीमानाका र आन्तरिक बजारबाट राजश्व चुहावट हुने गरेको तर्फ सचेत गराउँदै राईले जिम्मेवार निकायहरू प्रचलित कानून विपरीत राजश्व छुट दिन र न्युन बिजकीकरण गरी राजश्व छली गर्न उद्यत रहेको दावी गरे । संघीयता संस्थागत हुन नसक्दा भ्रष्टाचार बढिरहेको तथ्य केलाउँदै राईले भने, 'आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित छन् ।' अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा विकासको बाधक भन्ने भाष्य निर्माण गरिएकोमा पनि प्रमुख आयुक्त राईले गुनासो गरे ।