भ्रष्टाचार रोक्न नेपाल असफल, ३४ अंकसहित नेपाल १०९औं स्थानमा

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल ( टिआई) ले नेपालमा भ्रष्टाचार नघटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालले सन् २०२५ मा पनि अघिल्लो वर्ष जस्तै ३४ अंक प्राप्त गरेको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक अनुसार नेपाल १८२ देशको सूचीमा १०९औं स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सीको सूचकांकले धेरै देशहरुमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । १८२ मुलुकको औसत अंक गत वर्षभन्दा एक अंक घटेर ४२ कायम भएको छ । सूचकांकमा १०० अंकले भ्रष्टाचाररहित र शून्यले अति भ्रष्ट जनाउँछ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव सूचकाङ्क सुधार नहुनुको प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वका दुई तिहाई देशले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । यो भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको हो । डेनमार्क ८ वर्षदेखि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ । डेनमार्कले ८९ अंक प्राप्त गरेको छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया ९ अंकसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटानले ७१, भारतले ३९, मालदिभ्सले ३९, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अंक प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनको ४३ अंक छ ।

लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अंक पाउँदै आएको सन्दर्भमा सूचकांकमा तल्लो तहमा रहेको यस अंकले नेपालमा पटक पटक सत्तामा रहेका सरकारद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम गर्न नसकेको देखाएको छ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र देशले व्यहोर्नु परेको अपूरणीय धनजनको क्षतिको कारक बढ्दो भ्रष्टाचार हो भन्ने आधारलाई सूचकांकको यस अवस्थाले पुष्टि गर्ने देखिन्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले मंगलबार भनेको छ ।

प्रतिवेदनमा जनआन्दोलन, युवा सक्रियता र नागरिक दबाब बढ्दै गए पनि त्यसले ठोस नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्का–पट्टा, कर प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा अझै पनि भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको टिआई नेपालको निष्कर्ष छ । टिआई नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन र नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नेपालको अङ्क गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ३४ मा स्थिर रहनु सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको सङ्केत भएको बताए । ६ वटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट सन् २०२५ को अगस्तसम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नेपालको मूल्याङ्कन गरिएको हो ।

अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारकै कारण देशले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको, सुशासन कमजोर बनेको र नागरिकमा असन्तोष बढेको अवस्था छ । 'यही पृष्ठभूमिमा हालै देखिएका जेनजी तथा युवा आन्दोलनहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित थिए,' उनले भने, 'भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृढ प्रतिबद्धता, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना र नियमनकारी निकाय सुदृढीकरण अपरिहार्य छ ।'