कोलेनिका प्रमुखलाई दल र उम्मेदवारको चुनावी खर्च अनुगमन गर्ने अख्तियारी
राष्ट्र बैंकले गर्यो उम्मेदवारले एउटै प्रकृतिका दुई खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था
निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उम्मेदवारको खाता खोल्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसरी खोलिएको खाता आमनिर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचन आयोगद्वारा निर्णय गरी बन्द गर्न नलगाउँदासम्म सञ्चालन हुनेछ
काठमाडौं । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको चुनावी खर्च नियाल्न अनुगमन अधिकृत तोकिएका छन् ।
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक वित्त तथा निर्वाचन खर्चको विषयमा अनुगमन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
आयोगले प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । आयोगकाअनुसार अनुगमन अधिकृतले विभिन्न १० वटा कार्य शर्तहरू पालना गरि निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन गर्नुपर्ने छ ।
उता, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मद्वारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि एक उम्मेदवारले एकै प्रकृतिका दुई खाता खोल्न सक्ने सुविधा दिएको छ । निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उम्मेदवारको खाता खोल्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसरी खोलिएको खाता आमनिर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचन आयोगद्वारा निर्णय गरी बन्द गर्न नलगाउँदासम्म सञ्चालन हुनेछ ।
प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको सिफारिसमा आमनिर्वाचन अभियान समूहमा नेपाली मुद्राको आम्दानी खर्च कारोबार गर्न सक्ने गरी प्रत्येक राजनीतिक दल तथा ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार (समानुपातिक समेत) को छुट्टै एउटा बैंक खाता खोली कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्छ । सोही प्रयोजनका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकै प्रकृतिको दुइटा खाता खोल्न सहजीकरण गरिदिएको हो ।
सोमबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा स्वदेशी मुद्रामा एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी खाता खोल्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थामा निर्वाचन आयोगबाट उक्त बैंक खाता बन्द गर्न नलगाउँदासम्म छुट प्रदान गरिएको जनाएको छ ।
यस्ता छन् आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतले पालना गर्ने शर्तहरू
(क) निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरे नगरेको यकिन विवरण तयार गर्ने,
(ख) निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा २७ को व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रचलित निर्वाचन कानुन विपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिए नलिएको वारे आवश्यक सूचना संकलन गर्ने,
(ग) निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा २९ को व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आयोगले तोकेको हदभित्र रही खर्च गरे नगरेको बारे आवश्यक सूचना संकलन गर्ने,
(घ) निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० को व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा निषेधित कार्यको लागि आर्थिक सहयोग लिए/नलिएको सूचना संकलन गर्ने,
(ङ) निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १३ को खण्ड (भ) वमोजिम उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि गरेको खर्चको बेला–बेलामा जाँचबुझ गरी यकिन विवरण तयार गर्ने,
(च) निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) बमोजिम राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सो खाताबाट खर्च गरे/नगरेको यकिन विवरण तयार गर्ने,
(छ) निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जिल्लाभित्रका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गरे/नगरेको यकिन विवरण तयार गर्ने,
(ज) निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फवाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोके-नतोकेको यकिन विवरण तयार गर्ने,
(झ) माथि खण्ड (क) देखि (ज) सम्मका विषयमा तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने भए जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजकको समन्वयमा आवश्यक कारवाही गर्ने,
(ञ) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च विवरणको यथार्थता, आर्थिक सहयोग संकलन कानून सम्मत रहे-नरहेको विवरण र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका कामकारबाहीको जिल्लागत पाक्षीक प्रतिवेदन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति समक्ष पेश गर्ने ।
