राष्ट्र बैंकद्वारा कर्जाको वर्गीकरणमा कडाई, यस्ता छन् नयाँ ब्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जामा भुक्तानी भइसकेपछि वर्गीकरण गर्ने समयसीमा घटाउँदै नयाँ संशोधन लागू गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्र बैंकले नयाँ एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्क्रिय कर्जालाई तीन महिनामै ‘क्लिन चिट’ दिने गरी कर्जा वर्गीकरण नीति परिमार्जन गरेको हो।

बैंकहरुले कमसल, शंकाष्पद र खराब कजार्मा वर्गीकरण भएका कर्जालाई भाखा नाघेको सम्पूर्ण वक्यौता रकम भुक्तानी भई नियमित भएको ३ महिनापछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने भएका छन् । 

यसअघि निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको कर्जामा भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएपछि ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानीमा राख्दै ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तो कर्जा ६ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

अब भने ३ महिनासम्म जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा राखी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र ३ महिना नियमित भएपछि असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले ऋणीको वित्तीय स्वास्थ्य र अनुशासनमा भने थप कडाइ गरेको छ। यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ ऋणात्मक छ वा लगातार तीन वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा छ। 

साँवा ब्याज नियमित भए पनि त्यसलाई अनिवार्य रूपमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने छ। कुनै ऋणीले एउटा बैंकमा कर्जा बिगारेको (निष्कृय भएको) छ। अन्य बैंकहरूमा रहेको उसको सबै कर्जालाई स्वतः सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार चैत मसान्तमा कुनै ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको छ तर असार मसान्तमा भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएमा त्यस्तो कर्जामो गरेको प्रोभिजन राइटब्याक गर्न नपाउने भएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को दवाबमा राष्ट्र तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निष्क्रिय कर्जामा भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएको ६ महिनासम्म सोही वर्गमा वर्गीकरण गरी नियमित भएको ६ महिनापछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएर पुँजीकोषमा पनि दबाब बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा संशोधन गर्दै भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएपछि ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानीमा राख्दा हुने व्यवस्था गरी सोही अनुसारको कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्यो । ६ महिना नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानजीबाट असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अहिले फेरी आईएमएफकै दबाबमा भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएको ३ महिनासम्म निष्क्रिय कर्जा जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । एनएफआरएस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै निष्क्रिय कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी नियमित भएको ३ महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र राष्ट्र बैंकले पनि त्यसैले पालना गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत ऋणीको अनुरोधमा एक पटक किस्ता रकम रकम परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानीसमेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन गर्न सकिनेछ,’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ । एक पटक किस्ता रकम परिमार्जन गर्दा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगर्दा हुने भएको हो ।