आजदेखी ५ लाखभन्दा बढीको भुक्तानीमा अनिवार्य चेकको प्रयोग, अरु के के छन् परिवर्तन ?

काठमाडौं । आजदेखि पैसाको कारोबार शैलीमा फेरबदल भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत मात्र गर्ने गरी निर्देशन जारी गराएको छ ।

नगद कारोबारमा कडाइ गर्ने निर्णय गत मङ्सिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएर राष्ट्र बैंकले पुस २५ गते २०८२ माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्देशन जारी गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

तस्बिरः एआई

कर छली, अवैध धनको प्रयोग, गैरकानुनी कारोबार र अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार लुकाउने समस्या बढेको भन्दै नगद कारोबारको सीमा घटाइएको हो । नेपालमा अझैपनि ठूलो परिमाणको कारोबार नगदमै हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कडाइका साथ निर्देशन गर्न भनेको छ । यसबाट अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गरि वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन तथा मनी लाउन्डरिङ जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने केन्द्रीय बैंकको दावी छ ।

यसअघि सरकारले २०७३ चैत १० गते राजपत्रमा सूचना जारी गरी २०७४ साउन १ गतेदेखि पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो ।

विशेष व्यवस्थामा छुट

नयाँ नियमले नगद कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध भने लगाएको छैन। केही विशेष अवस्थामा छुटको व्यवस्था गरिएको छ:

• बैंक वा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा, बचत गर्दा वा मुद्रा सटही गर्दा नगद प्रयोग गर्न सकिनेछ।
• बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा-ब्याज तिर्दा र बैंकहरूबीचको आपसी कारोबारमा यो सीमा लागू हुने छैन।
• स्रोत र प्रयोजन स्पष्ट खुलेको अवस्थामा ५ लाखभन्दा बढी नगद बोकेर एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान पाइनेछ।
• खातावालाले विशेष कारण देखाएमा बैंकले मनासिब ठानेर सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन सक्नेछ।
• पूर्वाधार आयोजना, जलविद्युत्, सडक र सञ्चार क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकको पारिश्रमिक एवं ज्याला भुक्तानीमा यो नियमले बाधा पुर्‍याउने छैन।
• सरकारी राजस्व, बिगो, धरौटी, पेन्सन वितरण, राहत तथा अनुदान सहायता वितरणमा पनि पुरानै व्यवस्था कायम रहनेछ।
• विप्रेषण कम्पनी र एजेन्टले भुक्तानी गर्दा वा सहकारीले आफ्ना सदस्यसँग गर्ने दैनिक कारोबारमा पनि सहजीकरण गरिएको छ।
• विभिन्न आयोजनामा आवश्यक मालसामानको आपूर्ति गर्न, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व भुक्तानी गर्न, बिगो धरौटी जमानत रकम जम्मा गर्न, पेन्सन क्याम्प मार्फत पेन्सन वितरण गर्न कुनै समस्या हुने छैन ।