एनसेलको प्रधानमन्त्रीलाई पत्रः स्वामित्व र लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न माग

काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो स्वामित्व र लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न सरकारसमक्ष ठोस प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र बुझाउँदै एनसेलले सतहमा देखिएको अन्योल हटाउन तीन वटा विकल्प अघि सारेको छ ।

पहिलो विकल्पअनुसार कम्पनीमा नेपाली नागरिक वा सङ्घसंस्थाको सेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याइनेछ । दोस्रो विकल्पमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गरी आम नेपाली जनतालाई कम्पनीको स्वामित्वमा सहभागी गराइनेछ । तेस्रो विकल्पका रूपमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अन्तर्गत कम्पनीलाई पूर्णरूपमा नेपाली कम्पनीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार २५ वर्षपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । यही कानुनी प्रावधानका कारण सिर्जित जटिलतालाई समाधान गर्न एनसेलले स्वामित्व संरचना परिवर्तन गरी आफूलाई नेपाली कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

एनसेलले अघि सारेको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा २५ वर्षपछि सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताको अन्त्य हुनेछ र एनसेल नेपाली कम्पनीका रूपमा निरन्तर सञ्चालन हुन पाउनेछ । साथै, सरकारले गत वर्ष गरेको चार वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न पनि एनसेलले आग्रह गरेको छ । सरकारले २०८० फागुन ६ गते एनसेलको २५ वर्ष पुगेपछि सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

एनसेलले दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको दशौँ संशोधन र लाइसेन्स नवीकरणका क्रममा लगाइएका कडा सर्तहरूले विदेशी लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ । लाइसेन्स अवधि समाप्त हुनु अघि नै सेयर संरचना परिवर्तन गर्नु आफ्नो व्यावसायिक अधिकार भएको भन्दै कम्पनीले यसमा सरकारी अवरोध नहुनुपर्ने माग गरेको छ ।

एनसेलले सरकारलाई लेखेको पत्रमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क अनुमतिपत्रको समय समाप्त हुँदाको अवस्थामा भुक्तानी गर्ने गरी छुट दिइएकोमा एनसेललाई भने अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यसमा पनि किस्ताबन्दीको व्यवस्था अनुमति दिइए पनि बाँकी रकममा प्रचलित बजार दरभन्दा अत्यधिक बढी वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गराई ठुलो आर्थिक भार पर्न गएको छ । जसका कारण कम्पनीले अतिरिक्त २ अर्ब ५५ करोड ब्याजको भार बोक्नु परेको कारण नेटवर्क विस्तारमा लगानी गर्न वाधा पुग्न गएको एनसेलको भनाई छ । 

त्यस्तै गरी फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत असमान एनसेलले पत्रमा भएको जनाएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण भुक्तानीका विषयमा नेपाल टेलिकमलाई गरिएको व्यवहार सरह नै एनसेललाई पनि समान व्यवहार प्रदान गर्न र किस्ताबन्दीमा लगाइएको ब्याज पूर्ण रूपमा खारेजी एवम् माफी हुन प्राधिकरण मार्फत नेपाल सरकारमा हार्दिक अपील गरेको छ ।