कुन सडक कुन निकायको भन्ने जनस्तरमा जानकारी नहुँदा संघीय सरकारप्रति आक्रोश बढ्योः भौतिकमन्त्री घिसिङ
.jpg)
काम गरिएन भने कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन, कम रकम कबोल गरी ठेक्का हात पार्ने प्रवृतिलाई निरुत्सहित गर्न, समयमै निर्माण नगरिएका कारण आम नागरिकले पाइरहेको दुःखको अन्त्य गर्न ठेक्का तोड्नु बाध्यता भएको छ ।
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आम नागरिकले कुन सडकमा कसको क्षेत्राधिकार छ भन्ने कुरा थाहा नपाएका कारण सडक भनेको सडक विभागले नै बनाउने हो भन्ने बुझ्दा संघ सरकारप्रति धेरै आक्रोश आएको बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सडक निर्माण तथा मर्मत गरिरहेको तर, अपेक्षा अनुरुप काम नहुँदा सरकारप्रति आक्रोश बढिरहेको र त्यसको सिधा असर संघीय सरकारमा परेको घिसिङले बताए । सडक बोर्ड, नेपालको २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले सडक मर्मत सम्भारलाई नियमित रुपमा तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि दिए । काम गरिएन भने कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन, कम रकम कबोल गरी ठेक्का हात पार्ने प्रवृतिलाई निरुत्सहित गर्न, समयमै निर्माण नगरिएका कारण आम नागरिकले पाइरहेको दुःखको अन्त्य गर्न ठेक्का तोड्नुपर्ने बाध्यता आएको मन्त्री घिसिङको दाबी छ ।
सडक विभागले हालसम्म ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडेको छ । नियोजित रुपमा कुनै पनि ठेक्का नतोडिएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएको ठेक्काको काम समयमै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए । उनले विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुने भएकाले देश विकासमा निर्माण व्यवसायीको ठूलो योगदान रहेकाले उनीहरुको क्षमता एवम् दक्षता अभिबृद्धिमा जोड दिए ।
सडक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण खर्च व्यवस्थापनका गर्न ‘सेवाका लाथि दस्तुर’ सिद्धान्त अनुरुप बोर्डले उपभोक्ताबाट दस्तुर उठाइ वित्तीय व्यवस्थापन गरिने अवधारणालाई विस्तार गर्दै लैजाने जनाएको छ ।
सडक पूर्वाधारको योजनाबद्ध एवम् प्रभावकारी ढंगबाट मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न बोर्डको स्थापना भएको हो । बोर्डले हाल भैरहवा-भुमही सडकअन्तर्गत भैरहवाको वसन्तपुरस्थित टोलबfट विद्युतीय प्रविधिका सडक उपभोग दस्तुर (टोल) संकलन गरिरहेको छ ।
सम्बन्धित खबर
