बैंकरहरुसँग गभर्नर पौडेलः पहिला ऋणको अनुगमन नहुँदा अहिले वास्तविक ग्राहकले कर्जा पाएनन्

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुसँग बैंकरहरु अनशासित नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै आक्रोशित भएका छ ।

वित्तीय संस्थाका सीईओहरुलाई भेला पारेर कर्जाका विषयमा बुझ्न गरिएको कार्यक्रममा पहिला प्रवाह भएको अत्यधिक ऋणको राम्रो अनुगमन नहुँदा अहिले वास्तविक ऋणीले कर्जा नपाउने अवस्था आएको गभर्नर पौडेलको भनाई छ । कर्जाको प्रभावकारी अनुगमन गरि गुणस्तर, प्रयोग र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर ऋण परिचालन गर्नुपर्नेमा गभर्नर पौडेलले जोड दिए । त्यसअवसरमा गभर्नर पौडेलले वास्तविक ऋणीका लागि हुने खालको कर्जाको प्रडक्ट ल्याउन पनि भनेका छन् ।

अहिले बैंकहरुले ल्याएका प्रडक्ट बैंकका शाखा प्रमुखलाई समेत थाहा नहुने खालका हुँदा समस्या बढेको भन्दै गभर्नर पौडेलले कृषि र साना व्यवसायमा लगानी विस्तारविना अर्थतन्त्र चलायमान नहुने बताए । स्थानीयस्तरको आवश्यकता र बैंकहरूले हाल ल्याइरहेका प्रोडक्टबीच तालमेल नमिलेको भन्दै गभर्नर पौडेलले वेमेलहरु हटाउने गरि सुधार प्रक्रिया थाल्न सीईओहरुलाई निर्देशन दिए । त्यसअवसरमा गभर्नर पौडेलले निर्देशित कर्जामा केही समस्या रहेको र त्यसलाई पनि सुधार्दै लगिने बताए । 

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका प्रमुख रामु पौडेल, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख दीर्घबहादुर रावल र आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. रामशरण खरेलले आ-आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले साना व्यवसायी र कृषि क्षेत्रको नीतिगत सहजीकरण, गभर्नरको स्थलगत भ्रमणपछि भएका नीतिगत परिमार्जन लगायतका विषयमा प्रस्तुति दिए । उनले अहिलेको विषम परिस्थितिमा वित्तीय स्थायित्व, कर्जा विस्तार र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रीय बैंकले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गरे । यस्तै, आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. खरेलले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य आर्थिक अवस्था तथा सम्भावित परिदृश्यबारे जानकारी गराए ।

सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रावलले १० वटा वाणिज्य बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ र स्थलगत निरीक्षणमा देखिएका कैफियतबारे प्रस्तुति दिए । प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा आइनसके पनि उनले कर्जाको गुणस्तरका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाए ।

उनले कतिपय परियोजनामा ऋण कहिल्यै नघट्ने बरु बढ्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको बताए । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि आम्दानीबाट ऋण घट्दै जानुपर्नेमा सीमा मात्र बढाइरहनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो ।

ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण प्रयोग गर्ने, तोकिएको प्रयोजनमा ऋण खर्च नहुने र कतिपय अवस्थामा परियोजना नै सञ्चालन नगरी ऋण चलाउने जस्ता कैफियत देखिएको उनले बताए । परियोजना र धितो मूल्यांकनमा समेत कैफियत देखिएको रावलको प्रस्तुतिमा उल्लेख थियो ।