७ लाख विद्युतीय राहदानी किन्ने सरकारको निर्णय, मन्त्रिपरिषदले अरु के-के निर्णय गर्यो ?
नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विधुतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसंग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी बिभागलाई स्वीकृति दिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले अन्तरिम अवधिका लाग हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विधुतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसंग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी बिभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी बिकास कोष, लुम्विनी बिकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ । मंसिर ८ देखि १२ सम्म चीनको ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनामा सहभागी हुन आदिवासी जनजाती आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ । त्यस्तै उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।