जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्बको क्षति, दुई तिहाई हिस्सा बीमाले ओगटेको दावी

अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न पूँजीबजार र घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको अअर्थमन्त्री खनालको भनाई छ ।

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ५५ जिल्लामा १ हजार ९ सय ५७ इकाइमा क्षति भएको र त्यसमध्ये निजी क्षेत्रको ४ सय १९ संरचनामा करिब ३६ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो । 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका समसामयिक विषय’ नामक छलफल कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिमध्ये करिब २३ अर्वको बीमा दाबी भएको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षतिमा २३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ ।

सरकार र व्यवसायीबीचमा विश्वासको वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमूखी प्रणाली नबनाउने पक्षमा रहेका अर्थमन्त्री खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने दावी गरे । अर्थमन्त्री खनालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने र व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘व्यवसाय र अपराधलाई फरक–फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । छापा मार्ने र सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्छ । सरकार र व्यवसायीबिच पारस्परिक विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो’, अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘जबसम्म व्यवसायी जगतलाई सरकारले विश्वास गर्दैन र व्यवसायीले सरकारलाई विश्वास गर्दैन, तबसम्म मुलुकले आर्थिक गति लिन सक्दैन । हामीले बनाउने हरेक प्रणाली व्यवसायी इमानदार छन् भन्ने सोचबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।’ अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न पूँजीबजार र घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका अर्थमन्त्री खनालले घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको समस्यालाई पनि समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । 

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले करका विषयमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्ने, प्रविधिमैत्री कर प्रणाली बनाउनुपर्ने, सवै प्रकारका कारोबारलाई एउटै प्रकृतिमा दाज्न नहुने बताए । राष्ट्र बैंकबाट जारी चालू पूजी कर्जा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने पक्षमा रहेका अग्रवाल घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको सुस्ततालाई अन्त्य गर्न पनि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । व्यवसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन तत्काल लगानी प्रवर्द्धन नीति ल्याउनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।