३८ करदाता कार्यालय खारेज गर्दै सरकार, अब प्यान नम्बर स्थानीय तहबाट लिन सकिने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरेसँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) स्थानीय तहबाट लिने व्यवस्था गरेको छ ।

विभागका अनुसार यसअघि करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भईरहेको प्यान स्थानीय तहबाट पाउन सकिने छ ।

तत्काल स्थानीय तहबाट सेवाहरु सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) बाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाईएको जनाइएको छ ।

कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरु अनलाईन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेको विभागले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

सेवा प्रवाहको बैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्वन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट सेवा सुचारु हुने हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा विभाग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको सहयोगको अपेक्षा रहेको विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।