विद्युत बम्यौतामा कुलमान प्रस्टिकरणः गलत नजिर बसाल्दा कर नतिर्ने संस्कार बस्यो भने राज्य कसरी चल्छ ?

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतालाई लिएर अहिले पनि आफूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै घिसिङले अहिले पनि आफू महसुल उठाउने कुरामा दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको प्रष्ट पारेका छन् ।

‘बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु’, उनको भनाइ छ ।

कसैलाई अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने उनले उद्योगीहरूलाई सुझाएका छन् । आफू जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने भन्दै मन्त्री घिसिङले यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय नभई कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास भएको बताएका छन् ।

घिसिङले विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास गर्दा राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भएको बताएको र बर्खास्तसम्म गरिएको स्मरण गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्- यो निर्णय नयाँ होइन, विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।

मन्त्री घिसिङको भनाइ यस्तो छ:

जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । यो निर्णय नयाँ होइन — विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो ।

प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।

आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको छु । तर बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु ।

तर सोचौँ त — यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने ? गलत नजिर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने ? मेरो विनम्र आग्रह –आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानूनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ ।

प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी-व्यवसायी मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ ।

म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेन–जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन-यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।