अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा ५००० र नवीकरण गर्दा २५०० शुल्क, करिब ३ महिनापछि दर्ता खुला

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लाग्ने भएको छ ।

सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले १३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ संशोधन नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ र नवीकरण गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरेको हो । यसअघि शुल्क तोकिएको थिएन । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै सूचना तथा प्रशारण विभागले करिब ३ महिनापछि  अनलाइन दर्ता तथा नबिकरण खुला गरेको छ । यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २० साउनमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै साउन २१ गतेदेखी अनलाइन दर्ता तथा नबिकरणको कार्य स्थगित गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको गत ९ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।