सुशासन प्रत्याभूत गर्न सचिवहरुको अग्रसरता, गरे यस्ता निर्णय
सरकारी संरचना, निजी आवास तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा हुन गएको समग्र क्षतिको विवरण प्राप्त हुने गरी टेम्प्लेटमा आवश्यक परिमार्जन गर्न र विवरण संकलन कार्यालयलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न योजना आयोगलाई आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले सुशासनका लागि जेनजीले उठाएको आवाज सम्बोधनको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । जेनजीको माग सम्बोधन हुने गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन तत्काल सुधार कार्ययोजना अघि बढाउने सचिवहरुको वैठकले निर्णय गरेको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको पहलमा भएको सचिवहरुको बैठकले सबै मन्त्रालय र निकायहरुले कात्तिक १६ गतेसम्म तत्काल सुधार कार्ययोजनाको खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालमा बुझाउन भनिएको छ । बुधबार जेनजीका प्रतिनिधिले सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको बैठकमा आफूहरुको मुख्य माग सुशासन भएको भन्दै चुनावअघि नै सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग रोखेका बेला सचिवहरुको वैठकले सुशासन प्रतिद्दता दोहो¥याएको हो ।सचिवहरुको बुधबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा उठान भएका सुशासन सम्बन्धी माग सम्बोधन हुने गरी प्रत्येक मन्त्रालय/ निकायहरूले गर्नु पर्ने सुधारका कार्यहरूलाई समावेश गरी तत्काल सुधार कार्ययोजनाको खाका कात्तिक १६ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउने ।’
सचिवहरुको बैठकले जेनजीको आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालय र मातहका निकाय, प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकाय एवं स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको क्षति तथा नोक्सानीको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको पोर्टलमा यथाशीघ्र प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी संरचना, निजी आवास तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा हुन गएको समग्र क्षतिको विवरण प्राप्त हुने गरी टेम्प्लेटमा आवश्यक परिमार्जन गर्न र विवरण संकलन कार्यालयलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न योजना आयोगलाई आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ ।
सचिवहरुको बैठकले सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा सामग्री तथा बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराइ उच्च मनोबलयुक्त बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।