नेपाल-भारतबीच दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता, आ-आफ्नो मुलुकको कम्पनीमा ५१ प्रतिशत हिस्सा
.jpg)
भारतमा स्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत र नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ ।
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की (दोदोधारा)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरको उपस्थितमा बुधवार नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणकातर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जयकुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरे ।
संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको छ । दुईवटा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा स्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत र नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ ।
दुई प्रशारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिव २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ ।
लम्की बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ । नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रशारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमश: २ अर्ब ६५ लाख र ४ अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ ९भारु० लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमश २ अर्ब ५७ करोड र ६ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाटनेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ ।
कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गरे । उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए ।
भारतीय विद्युतमन्त्री खट्ठरले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रशारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल—भारतबीचको विद्युत विनिमयलाई थप सुदृढ हुनुकासाथै क्षेत्री ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्नेहुँदा यसले दुवै देशको आर्थिक बृद्धिमा योगदार पुर्याउने उल्लेख गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरुमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
सम्बन्धित खबर
