बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक योग्य कम्पनीलाई पनि ऋणपत्र जारी गर्न बाटो खोल्दै सेबोन, चुक्ता पुँजी १ अर्ब प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका योग्य संगठित संस्थाले समेत ऋणपत्र जारी गरेर दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डले ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै नेपालको संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । बोर्डका अनुसार कर्पोरेट क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने कर्जामा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था घटाउँदै बजारमा आधारित वित्तीय स्रोत परिचालनलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

साथै, लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी लगानीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य पनि मस्यौदाले राखेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऋणपत्र जारी गर्न चाहने संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। त्यस्ता संस्थाले नियमित लेखापरीक्षण गरेको, साधारण सभा सम्पन्न गरेको र क्रेडिट रेटिङ गराएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, ऋणपत्रमार्फत अत्यधिक ऋण परिचालन गरेर संस्थाको वित्तीय जोखिम नबढोस् भन्ने उद्देश्यले ऋण र पुँजीको अनुपात ७०ः३० भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात् संस्थाको कुल वित्तीय संरचनामा ऋणको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुनेछ ।

तर कम्पनीको आकार, व्यवसायको क्षेत्र, क्रेडिट रेटिङ, नगद प्रवाह तथा क्षेत्रगत जोखिमका आधारमा ऋण-पुँजी अनुपातको सीमा फरक राख्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा बोर्डले सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ ।

सामान्य कम्पनीलाई सुरक्षित ऋणपत्र अनिवार्य

मस्यौदाले ऋणपत्रलाई सुरक्षित र असुरक्षित गरी दुई प्रकृतिमा विभाजन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित संस्थाबाहेक अन्य संगठित संस्थाले सुरक्षित ऋणपत्र मात्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले सामान्य कम्पनीले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्ने बोर्डको उद्देश्य छ। यद्यपि, उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका कम्पनीलाई समेत सुरक्षणबिनाको ऋणपत्र जारी गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ ।

निजी र सार्वजनिक निष्काशनको व्यवस्था

मस्यौदाले ऋणपत्र निष्काशनका लागि परिपत्र विधिबाट निजी निष्काशन र सार्वजनिक निष्काशन गरी दुईवटा संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।

परिपत्र विधिबाट बढीमा ५० जना योग्य लगानीकर्तालाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गर्न सकिनेछ । यस्तो निष्काशनमा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक विज्ञापन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

योग्य लगानीकर्ताको सूचीमा सूचीकृत संगठित संस्था, विशेष ऐनबाट स्थापित वित्तीय संस्था, सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक तथा योजना, मर्चेन्ट बैंकर, अवकाश तथा कल्याणकारी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, लगानी व्यवस्थापक, लगानी परामर्शदाता र बजार निर्माता लगायतलाई समेटिएको छ ।

यसैगरी, प्रचलित कानुनअनुसार स्थापित विश्वविद्यालय, कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ पुँजी र वितरणयोग्य जगेडा भएको सार्वजनिक वा निजी कम्पनी, विदेशमा स्थापित संस्था, विदेशी सरकार, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता र विकास वित्त संस्थालाई पनि योग्य लगानीकर्ताका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने नेपाली वा विदेशी प्राकृतिक व्यक्तिलाई समेत योग्य लगानीकर्ताको सूचीमा राखिएको छ। परिपत्र विधिबाट जारी भएको ऋणपत्र योग्य लगानीकर्तामा मात्र सीमित हुनेछ। योग्य नभएको व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणपत्र हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

१२ विषयमा सेबोनले माग्यो सुझाव

सेबोनले मस्यौदामा १२ वटा विषयलाई सार्वजनिक बहसका लागि अघि सारेको छ। यसमा ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था कम्पनीको आकार र क्षेत्रअनुसार फरक हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषय समावेश छ ।

त्यस्तै, सबै संस्थाका लागि ७०ः३० को ऋण-पुँजी अनुपात समान राख्ने कि क्रेडिट रेटिङ र नगद प्रवाहका आधारमा फरक गर्ने भन्ने विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका कम्पनीलाई सुरक्षित ऋणपत्र मात्र जारी गर्न दिने व्यवस्था उपयुक्त भए-नभएको तथा उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका कम्पनीलाई सुरक्षणबिनाको ऋणपत्र जारी गर्न दिने कि नदिने विषय पनि छलफलका लागि राखिएको छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिका लागि कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ लगानीको सीमा बजार विकासका लागि उपयुक्त छ कि छैन र परिपत्र विधिबाट ऋणपत्र जारी गर्दा ५० जना लगानीकर्ताको सीमा नेपालको बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ । क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुने वा ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम रेटिङ ग्रेडसमेत तोक्नुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। त्यस्तै, ऋणपत्र ट्रष्टीको अधिकार, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र कार्यान्वयन गर्ने शक्तिलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि बोर्डले सुझाव खोजेको छ ।

संस्थागत ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकासका लागि छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्म वा इलेक्ट्रोनिक अर्डर ड्रिभन प्रणाली आवश्यक पर्ने हो कि होइन भन्ने विषय पनि सार्वजनिक बहसमा राखिएको छ । ओटीसी ऋणपत्र बजारमा आवश्यक सूचना प्रवाह तथा रिपोर्टिङको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत सुझाव मागिएको छ । ऋणपत्रको कारोबारमा तरलता बढाउन ‘डिजाइनेटेड मार्केट मेकर’ वा ‘प्राइमरी डिलर’ सम्बन्धी थप व्यवस्था आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि बोर्डले अघि सारेको छ ।

त्यसैगरी, कुन प्रकारका ऋणपत्रलाई रिपोका लागि योग्य मान्ने, त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तथा ‘हेयरकट’ कस्तो हुने भन्ने विषयमा सुझाव मागिएको छ। हरित तथा सामाजिकजस्ता विषयगत ऋणपत्रका लागि रकमको उपयोग, बाह्य समीक्षा र प्रभाव प्रतिवेदनसम्बन्धी मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

प्रस्तावित नियमावली कार्यान्वयनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका योग्य कम्पनीका लागि समेत ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन पुँजी जुटाउने बाटो खुल्नेछ । यसले कर्पोरेट क्षेत्रको बैंक कर्जामाथिको निर्भरता घटाउँदै नेपालको ऋणपत्र बजारलाई थप विस्तार गर्ने अपेक्षा सेबोनको छ ।