अर्थतन्त्र

सुन तोलाको ४ हजार ५ सयले घट्यो, चाँदीमा पनि गिरावट

वैशाखमा घरजग्गा कारोबार १२ प्रतिशतले बढ्यो, ६ अर्ब २६ करोड बढी राजस्व संकलन

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समीक्षा : स्थायी निक्षेप सुविधा पुनरावलोकन हुने (पूर्णपाठ)

कति छ स्थानीय तहको बेरुजु ?

८५ अर्ब बढी राजस्व छुटमा महालेखाको प्रश्न, छुटको पारदर्शिता र अभिलेख नभेटिनु दुखद्

अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ३७ अर्ब बढी बेरुजु, अन्य मन्त्रालयको कति ?

जेनजी आन्दोलन कारणले कतिपय निकायले लेखापरीक्षण गराएनन्, स्थानीय तहको बेरुजु पनि घट्योः महालेखा परीक्षक राया

एक वर्षमै बढ्यो ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु, कुल बेरुजु साढे ७ खर्ब नाघ्यो

१० महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च भने २८ प्रतिशत मात्रै

अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न सरकारको निर्देशन

बजेटले मध्यम वर्गको विस्तारलाई केन्द्रमा राख्ने, रोजगारी-केन्द्रित आर्थिक वृद्धि मुख्य लक्ष्य

सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?

सुनको मूल्यमा गिरावट, चाँदीको भाउ भने निरन्तर उकालो

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ निर्धारण

सुनको मूल्य फेरी तीन लाख नाघ्यो, चाँदीमा पनि उच्च बृद्धि, कतिमा हुदैछ कारोबार ?

सरकारले ‘एभरेज’ नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, बजेटले नवयुवामा निराशा पैदा हुने देखिन्छः पूर्वअर्थमन्त्री पुन

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार समेटिनु स्वागतयोग्यः सीएनआई

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३५ खर्ब नजिक, १८.४ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त

विप्रेषण मिलान कोष स्थापना गरिने (नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ)

खर्च कटौती गर्न सार्वजनिक संस्थान गाभ्ने, पर्यटन बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलाउने

खनिज क्षेत्रलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाउने सरकारको नीति

किसान सूचीकरण परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण

तोकेभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ‘लगानी भिसा’ दिइने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना’ गरिने

सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरिने

आगामी बजेटमार्फत कर घटाउने सरकारको घोषणा

करका संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरिने, उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने

सुनको मूल्यमा गिरावट, चाँदी भने महँगियो

बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै, आजै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा

आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख र नीतिहरू १० वर्षका लागि स्थिर हुनुपर्ने माग