अर्थतन्त्र

आरोहण नभएका हिमालको नाम मौलिक नेपाली राखिने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १ अर्ब ५३ करोड बजेट

आर्थिक सुधार र लगानी प्रवद्र्धनमा केन्द्रित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, २० अर्ब वचत गर्ने लक्ष्य

श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरमा ल्याइने

जेनजी आन्दोलनका सहिद र घाइतेका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने

रासायनिक मल खरिद गर्न ३२ अर्ब ४६ करोड बजेट बिनियोजन

बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदा उपहार पाइने, सरकारले ल्याउने भयो 'लटरी' कार्यक्रम

वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन

नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्यूटी भत्ता दोब्बर, स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशत वृद्धि

रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड बजेट

जेन–जी आन्दोलनका ध्वस्त भएका सरकारी भवनको पुनर्निर्माण गर्न बजेटमै व्यवस्था

५ वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य

शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब बजेट

खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन, अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था

महिलाका लागि ब्लूबस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा

राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो मतका आधारमा राज्यकोषबाट अनुदान दिनेबारे व्यापक बहस गराइने

उर्जा क्षेत्रमा ८५ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन

२५ प्रकारका औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने सरकारको घोषणा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पीपीपी मोडल

हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने, द्रूतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनर्संरचना गरिने, आगामी ३ वर्षमा ९० प्रतिशत नागरिक समेट्ने लक्ष्य

पाँच वर्षभित्र स्मार्ट प्रणालीबाट २४सै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने सरकारको घोषणा

कर संरचनामा व्यापक फेरबदल, के-के भए परिवर्तन ?

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा 'फिनटेक मार्केटप्लेस' स्थापना गरिने

नेपाललाई युरोपियन मुलकको कालोसूचिबाट हटाउन पुसभित्र नागरिक उड्यन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने

स्यूचाटारमा एआई कम्प्यूट सेन्टर खोल्ने घोषणा

इन्धन भण्डारण र एआई फ्याक्ट्रिमा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’

जलाशययुक्त आयोजनालाई पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म आइपीओ निष्काशन गर्न दिइने

३१ निकाय खारेज र १८ निकायको पुनसंरचना बाट २० अर्ब बचत हुने

बजेट २०८३/८४: नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सहज बनाइने घोषणा

साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा सुरक्षण, वित्तीय पहुँच बढाउने सरकारको घोषणा

३६० प्रकारका अन्तशुल्क खारेज, भन्सार दरको तह घटाइयो