इप्पानद्वारा ग्रिड कनेक्सन कार्यविधि संशोधनको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड कनेक्सन प्वाइन्ट तथा भोल्टेज लेभल परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावित कार्यविधिमा विद्युत् उत्पादकमाथि थप आर्थिक तथा प्राविधिक जोखिम पर्ने भन्दै संशोधनको माग गरेको छ ।

प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठसँगको छलफलमा इप्पानले कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तनका लागि आयोजनाले कम्तीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो। प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायको प्रसारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ भए त्यसको असर उत्पादकलाई मात्र नपर्ने गरी आरसीओडी/सीओडी समायोजन, करारगत राहत, क्षतिपूर्ति वा ‘डिम्ड जेनेरेसन’को व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ ।

इप्पानले प्राकृतिक विपद् वा प्रसारण संरचनामा क्षति हुँदा आवश्यक परे एकभन्दा बढी पटक कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पुरानो जीआईएस/जीसीए प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने र प्रसारण ढिलाइका कारण उत्पादकको ‘क्यु पोजिसन’ प्रभावित हुन नहुने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, सबै ट्रान्सफर्मरमा समान १ प्रतिशत लस कट्टा गर्ने व्यवस्था हटाई निर्माता ग्यारेन्टी तथा परीक्षण प्रमाणपत्रका आधारमा वास्तविक प्राविधिक लस निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा ग्रिडको प्रणालीगत आवश्यकताका कारण भोल्टेज परिवर्तन गर्नुपरे विद्यमान ग्रिड सम्पत्तिको क्यापिटलाइजेसन लागत उत्पादकबाट लिन नहुने इप्पानको भनाइ छ ।

डेलिभरी प्वाइन्ट परिवर्तन नभएको अवस्थामा पुनः ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी (GIS) अनिवार्य नगर्न तथा साना आयोजनाका लागि प्राविधिक रूपमा सम्भव वैकल्पिक कनेक्टिभिटीको व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले सुझाव दिएको छ ।

इप्पानले पीपीए तत्काल खुलाउन, आरसीओडी थप गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनसमेत माग गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले निजी क्षेत्रबाट आएका सुझाव पुनः अध्ययन गरी आवश्यक परे इप्पानसँग संयुक्त छलफल गरेर समाधान खोजिने बताए। उनले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पुगेको र अध्ययनपछि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । पीपीए पुनरावलोकनमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैको हित हुने ‘विन–विन’ आधार अपनाइने उनको भनाइ छ ।