असमर्थ नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सहायता, विज्ञ कानून व्यवसायीको शुल्क सरकारले व्यहोर्ने

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० मा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको बताइन् ।

उनका अनुसार हालको कानूनी सहायता प्रणाली पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई परिष्कृत गर्दै तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कानूनी सहायता सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य विधेयकले राखेको छ ।

“न्यायमा पहुँच नभएका हरेक नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो,” मन्त्री गौतमले भनिन्, “यसलाई सफल बनाउन सरकारी प्रयासका साथै निजी क्षेत्र र कानून व्यवसायीको पनि उत्तिकै सहकार्य आवश्यक छ ।”

मन्त्री गौतमले जिल्ला कानूनी सहायता समितिमार्फत असमर्थ नागरिकले निःशुल्क कानूनी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् । त्यस्ता नागरिकलाई अदालत शुल्कसमेत नलाग्ने तथा आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनले बताइन् ।

जटिल प्रकृतिका मुद्दामा जिल्ला कानूनी सहायता समितिले मुद्दाको प्रकृति हेरी विज्ञ कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्ने र त्यसबापतको शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सांकेतिक भाषाको प्रयोगलाई समेत अनिवार्य बनाइएको उनले बताइन् ।

विधेयकले राष्ट्रिय कानूनी सहायता परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । परिषद्ले कानूनी सहायता सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुका साथै सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्नेछ ।

त्यस्तै, जिल्ला कानूनी सहायता समितिले स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग समन्वय गरी घुम्ती शिविरमार्फत कानूनी सहायता सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने योजना रहेको मन्त्री गौतमले बताइन् । विधेयकले प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वलाई समेत संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिइन् ।