जलवायु सङ्कट सामना गर्न प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ: परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित सङ्कट सामना गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदाय प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त सहयोग परिचालन हुनुपर्ने बताए । 

मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार हालैको बाढीबाट नेपालले व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको जानकारी दिए । उनले जलविद्युत् पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको र दशकौँको प्रयासबाट हासिल भएका विकासका उपलब्धि पछाडि धकेलिएका, प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको जानकारी दिए ।

“नेपालले यो सङ्कट सिर्जना गरेको होइन । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०।१ प्रतिशतभन्दा कम छ तर यसको असर नेपालले असमान रूपमा र पटकपटक भोगिरहेको छ”, मन्त्री खनालले भने । उनले जलवायुजन्य विपद् नेपालका लागि केवल मानवीय आपत्काल नभई विकास आपत्काल, न्यायको सङ्कट तथा समुदाय र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको बताए । 

भोटेकोशी बाढी स्थानीय घटना मात्र नभएको बताउँदै उनले विश्वका जलवायु जोखिममा रहेका अन्य मुलुकका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

“हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन”, उनले भने, “हिमालय पृथ्वीको जीवन-समर्थन प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो ।” अन्तरराष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विपद् आएपछि मात्र सहयोग गर्ने पद्धतिभन्दा विपद् आउनुअघि नै समुदायसम्म पुग्नेगरी पर्याप्त, अग्रिम र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । 

उनले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र नेपालजस्ता मुलुकका लागि अनुकूलन कुनै विकल्प नभई जीवनरक्षाको आधार भएको स्पष्ट पारे । मन्त्री खनालले विश्वव्यापी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा सबैको पहुँच, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीअनुकूल भरपर्दो प्रविधि, जलवायु सूचना सेवा तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

साथै, हानि तथा क्षति कोषलाई पर्याप्त रूपमा पुँजीकृत गर्दै छिटो, सरल र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने तथा बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले विपद्का बेला शीघ्र र किफायती वित्त परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको लक्ष्यलाई कायम राख्न विश्वले दृढ प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

 “यो पर्वतीय तथा तटीय समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो”, उनले भने । विश्व समुदाय जलवायु सङ्कटप्रति तत्काल गम्भीर नभएमा भविष्यमा अझ ठूलो जोखिम निम्तिनसक्ने उनले चेतावनी दिए । उनले राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, परोपकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक समुदायलाई जलवायु सङ्कटविरुद्ध साहस र स्पष्टताका साथ अघि बढ्न आह्वान गरे ।