बिजुलीको भ्याट हटाउने चर्चा चलिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो- सहमति भएको छैन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् खपतमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने विषयमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबीच कुनै सहमति नभएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका स्वकीय उपसचिव नवीन ढुंगानाले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्ने विषयमा दुवै मन्त्रीबीच छलफल वा सहमति भएको जानकारी आफूलाई नरहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार सोमबार दिउँसोदेखि रातिसम्म आफू अर्थमन्त्रीसँगै रहे पनि विद्युत्को भ्याट हटाउने विषयमा ऊर्जामन्त्रीसँग कुराकानी भएको जानकारी पाएनन् ।

यस्तै, अर्थसचिव डा.घनश्याम उपाध्यायले पनि विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने सम्बन्धमा आफूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताएका छन् ।

यसअघि सोमबार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सरकारले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू गरेको विद्युत्को भ्याट दुई महिनामै हटाउने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । समाचारमा ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच आइतबार भएको छलफलमा भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

तर अर्थमन्त्रीको सचिवालयले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै त्यस्तो कुनै सहमति नभएको जनाएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरेलु ग्राहकलाई ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाप्रति उद्योगी, व्यवसायी तथा उपभोक्ताबाट विरोध हुँदै आएको छ । विद्युत्मा कर थपिँदा स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को खपतमा असर पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक विधेयकका आधारमा भ्याट ऐन संशोधन गरी ५० युनिटभन्दा माथिको घरेलु विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक, व्यापारिक र अन्य ग्राहकको हकमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आफ्नो बिलिङ प्रणालीसमेत अद्यावधिक गरिसकेको छ ।

यसबीच सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाइसकेको छ भने आर्थिक ऐनमार्फत बढाइएको पुँजीगत लाभकरसमेत घटाइएको छ । यद्यपि, विद्युत्मा लगाइएको भ्याट भने हालसम्म यथावत् रहेको छ ।