करका मामिलामा सरकार पछि हट्दै, विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट पनि हटाउने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दुई महिनामै हटाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेबीच आइतबार भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक, व्यापारिक तथा अन्य ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेको थियो । भ्याट लागू गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध हुनुका साथै यसले स्वदेशी विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्ने गुनासो बढेपछि सरकारले कर हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सरकारले विद्युत्लाई विलासिताको वस्तु नभई आधारभूत आवश्यकता तथा औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भ्याट हटाउने तयारी गरेको जनाएको छ । विद्युत्मा कर हटाउँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढ्ने तथा उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटेर स्वदेशी उत्पादन थप प्रतिस्पर्धी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसअघि आर्थिक विधेयकका आधारमा भ्याट ऐन संशोधन गर्दै सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको गार्हस्थ्य विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक, व्यापारिक र अन्य वर्गमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेको थियो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आफ्नो बिलिङ सफ्टवेयर प्रणाली अध्यावधिक गरिसकेको थियो । प्राधिकरणले भदौदेखि विद्युत् महसुलमा भ्याट समावेश गरी बिल काट्ने तयारीसमेत पूरा गरेको थियो । प्राधिकरणका कुल ५७ लाख १० हजार ग्राहकमध्ये ९१.०८ प्रतिशत गार्हस्थ्य र १.२३ प्रतिशत औद्योगिक ग्राहक रहेका छन् । विद्युत् महसुलमा कर लागू भएपछि यी ग्राहक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था थियो ।

यसअघि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाइको थियो । त्यसैगरि शेयर कारोबारमा बढाएको पूजीँगत लाभमर पनि घटाएको छ। चालु वर्षको बजेठमा पूजीँगत लाभकर १ वर्षका लागि ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत र १ वर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि ७ । ५ प्रतिशतबाट बढाएर १ प्रतिशत पुर्याएको थियो , केहिदिन अघिमात्रै सो करपनि घटाएर १ वर्ष अवधिका लागि ३.५ र १ वर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि ५ प्रतिशत बनाएको थियो ।