उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको पत्र: कुन कानूनले व्यवसायमा अड्चन ल्याएको छ, ५ दिनभित्र सुझाव दिन आग्रह

काठमाडौं । सरकारले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका कानुनी अवरोध पहिचान गरी सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न २१ वटा संघसंस्थालाई पत्र पठाउँदै विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे पाँच दिनभित्र सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।

सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको कामकारबाहीमा समस्या सिर्जना गरिरहेका कानुनी प्रावधान पहिचान गरी आवश्यक सुधार अघि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित संघसंस्थालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका कानून तथा प्रावधान खुलाएर संशोधनको आवश्यकता समेत स्पष्ट पार्न भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रअनुसार निजी क्षेत्रले ‘तीन महले फाराम’ मा कानूनको विद्यमान व्यवस्था, त्यसबाट परेको समस्या र गर्नुपर्ने सुधार उल्लेख गरी सुझाव पठाउनुपर्नेछ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाका अनुसार संस्थाले सरकारबाट आएको पत्रअनुसार सुझाव संकलन तथा तयारीको काम अघि बढाएको छ ।

सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका विभिन्न संस्था र विषयविज्ञसँग यसअघि भएका छलफल तथा परामर्शलाई समेत आधार बनाएर नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रले भने लामो समयदेखि उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउने पुराना कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । लगानीको वातावरण सहज बनाउन कानूनमा रहेका दोहोरो व्यवस्था, प्रक्रियागत झन्झट तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका प्रावधान हटाउनुपर्ने विषय निजी क्षेत्रका विभिन्न छलफलमा उठ्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित संघसंस्थालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखिएका कानुनी उल्झन स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी त्यसमा के संशोधन आवश्यक छ भन्ने प्रस्तावसहित पाँच दिनभित्र सुझाव पठाउन भनेको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवादलाई तीव्रता दिएसँगै कानून सुधारको विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीसँग भएका छलफलमा निजी क्षेत्रले लगानी र व्यवसायको वातावरण सुधारका लागि विद्यमान कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको छ ।

अब निजी क्षेत्रले कुन–कुन कानूनले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या पारेको छ र ती कानूनमा कस्तो संशोधन आवश्यक छ भन्ने विषय सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा पेश गर्नेछ । सरकारले प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बन्धित कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।