रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक सुधार प्याकेज ल्याउन सुझाव

काठमाडौं । रसुवा बाढीपश्चात् अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवं जलवायु वित्तसम्बन्धी गठित अध्ययन उपसमितिले बाढीको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्युनिकरण गर्न तत्काल आर्थिक सुधारको विशेष प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपसमितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुशील खड्काले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

उनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रसहित समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक सुधारका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार उपसमितिले रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढी प्राकृतिक विपद्को घटना नभई मानव सिर्जित जलवायुजन्य विपद् भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उनले प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निमाण तथा पुनरुत्थानका लागि वन पैदावार, गिटी-बालुवा तथा खानी-खनिजलगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा खुलाउन समेत सुझाव दिए । उनले बाढी प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल उकास्न बैंक तथा बीमा क्षेत्रबाट समेत राहत र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । बाढी प्रभावित क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यशील पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउनुपर्ने तथा ऋणको पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बाढी प्रभावित ऋणी तथा व्यवसायीलाई कम्तीमा तीन महिनापछि मात्रै ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी सुरु गर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण समेत उपसमितिले सुझाव दिएको उनले उल्लेख गरे । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा बाढीको ठूलो प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै प्रभावित आयोजनालाई पुनर्जीवन दिन विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए०को दर पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।

प्रभावित आयोजनाको अवस्था र क्षतिको मूल्यांकन गरी लाइसेन्सको अवधि थप गर्ने नीतिगत व्यवस्था समेत उपसमितिले सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागिरकको आधारभूत आवश्यकता पुरा गरी तत्काल पुनस्र्थापनामा जुट्न सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।