सरकारको पूँजी बजार सुधार योजनालाई महासंघद्धारा स्वागत, लगानीको वातावरण सुध्रिने अपेक्षा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले अघि सारेका पूँजी बजार विकास, विस्तार तथा सुधारका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए लगानीको वातावरणमा सुधार आउनुका साथै अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

महासंघले जारी गरेको धारणा अनुसार प्रस्तावित सुधारले पूँजी बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र गतिशील बनाउन सहयोग पुग्नेछ । पूँजी बजारको सुदृढीकरण र दायरा विस्तारसँगै उद्योग तथा व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन सहज हुने र लगानीकर्ताको मनोबलसमेत बढ्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले आईपीओमा बुक–बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी सन्तुलन, नयाँ लगानी औजारको विकास, धितोपत्र व्यवसाय तथा नियामकीय संरचनामा सुधार र स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनालाई सकारात्मक तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने कदमका रूपमा लिएको छ ।

महासंघका अनुसार अन्तरदिवसीय कारोबार (इन्ट्राडे), मार्जिन कारोबारको विस्तार तथा धितोपत्र सापटी दिने–लिने व्यवस्थाको विकासले बजारमा कारोबारका विकल्प बढाउनेछ । त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट लगानी नीति, सीडीएसको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकासले पूँजी बजारको गहिराइ र तरलता बढाउन सहयोग गर्नेछ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई पूँजी बजारमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्ने र स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । साना लगानीकर्ताको बजार पहुँच विस्तारले लगानीका अवसर बढाउनुका साथै पूँजी बजारप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने महासंघको धारणा छ ।

आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको दायरा विस्तार गर्ने महासंघले जनाएको छ । कार्ययोजनामा समावेश लाभकर कटौती तथा पूँजीगत लाभमा भएको नोक्सानी समायोजन गरेपछि मात्र अन्तिम लाभकर लाग्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको भन्दै महासंघले यसलाई लगानी प्रोत्साहन र पूँजी बजारको स्थायित्वका लागि सकारात्मक कदम भनेको छ ।

तर, महासंघले पूँजी बजारमा थप सुधारका लागि केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर निसर्गबाट हुने लाभमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्रमा लाग्ने करदरसँग सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीका लागि करदर १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । महासंघका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले संस्थागत लगानी प्रवर्द्धन गर्नुका साथै बजारको गहिराइ र तरलता विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

महासंघले सेयर बिक्रीको आसयसम्बन्धी खुलासा व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सूचीकृत कम्पनीका रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवर्द्धकले सेयर बिक्री गर्दा पूर्वखुलासा अनिवार्य गर्ने तथा ‘अफर फर सेल’ प्रणालीमार्फत कारोबार अभिलेख गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उसको सुझाव छ ।

त्यस्तै, व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका सेयरधनीको हकमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका लगानीकर्ताको हिस्सामा १ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भए बजार खुल्नुअघि नै धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ । महासंघले यस्ता व्यवस्थाले बजारमा पारदर्शिता बढाउनुका साथै लगानीकर्ताको सूचनामा पहुँच र पूँजी बजारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ । नयाँ पूँजी बजारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियामक निकाय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र व्यवसायी, संस्थागत लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

पूँजी बजारको विकासलाई उद्योग, व्यवसाय तथा लगानी विस्तारसँग जोड्दै सरकारसँग निरन्तर नीतिगत संवाद र सहकार्य गर्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। सुधारका प्रयासले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उद्योग–व्यवसायका लागि दीर्घकालीन पूँजी परिचालन सहज बनाउन र नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने महासंघको विश्वास छ ।