जुम्लाको पुँजीगत बजेट ३ अर्ब बढी, गत वर्ष आधा मात्रै खर्च

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ तीन अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मीनबहादुर घर्तिमगरका अनुसार संघीय सरकार मातहतका ३६ वटा कार्यालय र यहाँका आठवटा स्थानीय तहका लागि पुँजीगततर्फ तीन अर्ब नौ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको बताए । यहाँको सबैभन्दा बढी विकासे बजेट सडक डिभिजन कार्यालय र सघन सहरी तथा भवन आयोजनामा आएको छ । सडक डिभिजनमा चालु आवका लागि पुँजीगत बजेट एक अर्ब ८० करोड प्राप्त भएको छ । यसैगरी, सघन सहरी तथा भवन आयोजनामा एक अर्ब ३९ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक घर्तिमगरको भनाइ छ ।

 सडकमा आएको पुँजीगत बजेट कर्णाली राजमार्गलाई थप स्तरोन्नति गर्नेदेखि सडक निर्माणमा खर्च गरिने छ । अहिले ठेक्का आह्वनको काम धमाधम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले बताए । सघन सहरी तथा भवन आयोजनाले जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीका जिल्लामा भौतिक संरचना निर्माणमा बजेट खर्च हुने गरेको जनाएको छ । 

५१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च

 संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन गरेको जुम्लाको कुल विकास बजेट मध्ये ५१ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ दुई अर्ब आठ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा एक अर्ब सात करोड ७० लाख अर्थात् ५१.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ करिब एक अर्ब बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको छ । संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी यहाँको सडक डिभिजन कार्यालय र सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट धेरै ‘फ्रिज’ भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक घर्तिमगरको भनाइ छ । सडक डिभिजन कार्यालयलाई विनियोजित पुँजीगत बजेटतर्फ ७९ करोड २५ लाखमध्ये ३३ करोड ८८ लाख अर्थात् ४२.६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कुल विनियोजित बजेटको झन्डै ४५ करोड खर्च हुन सकेर फिर्ता गएको छ । उक्त कार्यालयको सडक बोर्डबाट प्राप्त पुँजीगत बजेट ४३ करोड ५० लाखमध्ये ३९ करोड १० अर्थात् ८९.८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।  यसैगरी, सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट ८४ करोड ८४ लाखमध्ये ४१ करोड १२ अर्थात् ४८.४९ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।